संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले की संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आज अधिकृतपणे सांगता झाली. 28 जानेवारीपासून सुरू झालेले हे सत्र 18 एप्रिलपर्यंत चालले आणि अलीकडच्या काळातील सर्वात ऐतिहासिक आणि फलदायी सत्रांमध्ये त्याची गणना केली जात आहे.
ते म्हणाले की, अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली, त्यावर दोन्ही सभागृहात आभारप्रदर्शन मंजूर करण्यात आले. यानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, जो सविस्तर चर्चेनंतर यशस्वीरित्या मंजूर झाला. याशिवाय वित्त विधेयकही संसदेने मंजूर केले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधानांनी पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या संकटावर दोन्ही सभागृहात महत्त्वपूर्ण विधाने केली. त्याचबरोबर संसदेचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही तीन दिवस वाढवण्यात आले.
ते म्हणाले की, देशातील सद्यस्थितीबद्दल बोलायचे झाल्यास, डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक जवळजवळ नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचा सरकारचा दावा आहे. ईशान्येतही मणिपूर वगळता बहुतांश भागात शांतता प्रस्थापित झाली आहे, ही देशासाठी मोठी उपलब्धी मानली जाते. एकूणच हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर झालेल्या अर्थपूर्ण चर्चेसाठी लक्षात राहील.
ते म्हणाले की, या विषयावर मला एक गोष्ट सांगायची आहे की, राजकीय प्रेरणा आणि महिलांना अधिकार न देण्याच्या मानसिकतेमुळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी ही घटनादुरुस्ती दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर होऊ दिली नाही. यामुळे आपण सर्वजण अत्यंत दु:खी आहोत.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, हे दु:ख केवळ सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाचे नाही, तर देशातील महिलांचे नुकसान झाले आहे. देशाच्या राज्यकारभारात आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांना पूर्ण सहभाग देण्याचे आणि त्यांना लोकसभा आणि विधानसभेत योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचे महत्त्वाचे पाऊल पार पडू शकले नाही, हे पाहून आपण सर्व दुखावलो आहोत.
ते म्हणाले की, आम्ही याला सरकारचे किंवा आमच्या पक्षाचे अपयश मानत नाही, तर हा देशाला मोठा धक्का मानतो, जो काँग्रेस पक्ष आणि इतर काही पक्षांमुळे झाला आहे. येणाऱ्या काळात त्याला महिलांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
काँग्रेस पक्षावरील महिलाविरोधी असल्याचा डाग सहजासहजी पुसला जाणार नाही. महिलांना अधिकार न देऊन हा उत्सव साजरा करणे अत्यंत दुर्दैवी आणि चुकीचे आहे. तुम्ही जगात कुठेही पाहिले आहे का की स्त्रियांना त्यांचे हक्क न देऊन, कोणी त्यांचा विजय म्हणून दावा करतात?
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देणे हे आपल्या सर्वांचे प्राधान्य असून त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे ते म्हणाले. पण हे विधेयक मागे घ्यायचे आणि मग ते साजरे करायचे, ही काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची मानसिकता त्यांच्या विचारसरणीचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे. ते म्हणाले की, आता बहाणे चालणार नाहीत. साधी आणि स्पष्ट गोष्ट म्हणजे महिलांना जे अधिकार मिळायला हवे होते ते काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी बंद केले.
“आपली संस्कृती पाळली तर लव्ह जिहादसारख्या घटना घडणार नाहीत”
Comments are closed.