पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ मे पासून UAE, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या पाच देशांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. जागतिक स्तरावर वाढत्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषत: पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर भारत ऊर्जा सुरक्षेसाठी नवीन पर्याय शोधत आहे.
या दौऱ्याची सुरुवात संयुक्त अरब अमिरातीतून होणार आहे. UAE भारताला तेल आणि नैसर्गिक वायूचा प्रमुख पुरवठादार आहे. पंतप्रधान मोदी आणि यूएईचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यात ऊर्जा सहकार्य, दीर्घकालीन एलएनजी करार, धोरणात्मक तेल साठवण आणि गुंतवणूक यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी UAE कडून दीर्घकालीन तेल आणि वायू पुरवठ्याची हमी मिळविण्याचा प्रयत्न करेल.
भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून दोन्ही देशांमध्ये व्यापक धोरणात्मक भागीदारीही आहे. यूएईमध्ये सुमारे 45 लाख भारतीय राहतात. अशा परिस्थितीत व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि लोकांमधील संबंधांनाही या प्रवासात विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे.
यानंतर पंतप्रधान मोदी नेदरलँडला भेट देतील, जिथे ग्रीन हायड्रोजन, सेमीकंडक्टर, जल व्यवस्थापन आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर असेल. नेदरलँड भारतातील प्रमुख गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार वेगाने वाढत आहे. हरित तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्याच्या नवीन शक्यता शोधल्या जातील.
स्वीडन भेटीदरम्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप्स, हवामान बदल आणि संरक्षण सहकार्य या विषयांवर चर्चा होणार आहे. स्वीडन हे तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासासाठी ओळखले जाते, त्यामुळे भारताला हरित संक्रमण आणि आधुनिक उद्योगांसाठी त्याच्याशी भागीदारी मजबूत करायची आहे.
नॉर्वे भेट विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. तब्बल ४३ वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधान नॉर्वेला भेट देत आहेत. भारत-नॉर्डिक परिषद येथे होणार आहे, ज्यामध्ये डेन्मार्क, फिनलँड आणि आइसलँडचे नेतेही सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकॉनॉमी, सागरी तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा आणि आर्क्टिक प्रदेशातील सहकार्यावर चर्चा होईल. हरित तंत्रज्ञान आणि सागरी अर्थव्यवस्थेतील नॉर्डिक देशांच्या अनुभवाचा भारताला फायदा घ्यायचा आहे.
इटली दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेणार आहेत. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण, उत्पादन, अन्न सुरक्षा आणि गुंतवणूक या विषयांवर चर्चा होणार आहे. याशिवाय मोदी रोममधील अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मुख्यालयालाही भेट देणार आहेत. यामुळे जागतिक अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत कृषी क्षेत्रात भारताची भूमिका आणखी मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे.
या संपूर्ण भेटीचा मुख्य उद्देश भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, हरित ऊर्जेतील गुंतवणूक वाढवणे, तांत्रिक भागीदारी मजबूत करणे आणि जागतिक स्तरावर भारताचे धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करणे हा आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि जागतिक आर्थिक आव्हानांमध्ये भारत एक विश्वासार्ह आणि प्रभावशाली जागतिक भागीदार म्हणून प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
हे देखील वाचा:
सहा महिन्यांनी मुलांचा आहार बदला, वयानुसार योग्य प्रमाणात वाढ करा!
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आप नेत्यांवर अवमानाची कारवाई सुरू केली
कर्नाटक : काँग्रेस सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी दिली आहे
Comments are closed.