मध्य प्रदेश विधानसभेचे पाच दिवसीय पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार आहे.

प्रधान सचिव अरविंद शर्मा यांनी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार सर्व कामकाजाच्या दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सभागृहात सरकारी कामकाज चालवले जाईल.
विधानसभेची बैठक दररोज दोन सत्रांमध्ये होईल – सकाळी 11:00 ते 1:30 आणि दुपारी 3:00 ते 5:30 – जोपर्यंत सभापतींनी अन्यथा निर्देश दिले नाहीत.
सभासदांना सूचित करण्यात आले आहे की स्थगन प्रस्ताव, लक्षवेधी प्रस्ताव आणि नियम 267-K अंतर्गत येणाऱ्या बाबी 14 जुलैपासून स्वीकारल्या जातील.
खाजगी सदस्यांची बिले सादर करण्याची अंतिम तारीख 24 जून आहे, तर प्रस्ताव 9 जुलैपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
सचिवालयाने सदस्यांना प्रक्रियात्मक नियमांची आठवण करून देणारी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यात सभापतींच्या मंजुरीपूर्वी सूचना प्रकाशित करण्यावरील निर्बंध आणि सुरक्षा, साहित्य वितरण आणि भाषण अद्यतनांसाठी प्रोटोकॉल यांचा समावेश आहे.
नियम 251 वर देखील विशेष भर देण्यात आला आहे, जो वादविवाद दरम्यान शिष्टाचाराचे नियमन करतो आणि वैयक्तिक आरोप, आक्षेपार्ह भाषा वापरणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचे संदर्भ प्रतिबंधित करतो.
या पावसाळी अधिवेशनात प्रमुख प्रशासन, विकास आणि लोककल्याणाच्या मुद्द्यांवर सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे.
सरकार प्रमुख उपक्रम, पूरक अर्थसंकल्प, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि कल्याणकारी योजनांसह इतर महत्त्वाच्या माहितीचे अद्यतन सादर करण्याची शक्यता आहे, तर विरोधक राज्यासमोरील सध्याच्या आव्हानांवर प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या योग दिनाच्या कार्यक्रमापूर्वी कोलकाता रेड रोड बंद!
Comments are closed.