भारत-यूके एफटीएचा शेतकरी, मच्छिमार आणि एमएसएमईंना मोठा फायदा!

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारत-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) हा खरोखरच लोकांसाठी अनुकूल करार आहे ज्याचा फायदा भारतीय शेतकरी, व्यापारी, कारागीर आणि देशभरातील सामान्य लोकांना होईल.

“यूकेच्या प्रीमियम मार्केटमध्ये प्रवेश केल्याने जागतिक स्तरावर महिला उद्योजक, तरुण, स्टार्टअप आणि एमएसएमईसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. हा करार भारताच्या मूळ हिताशी तडजोड न करता वंचितांना सक्षम करेल,” असे केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर एका पोस्टमध्ये म्हणाले.
च्या

पीयूष गोयल म्हणाले की, या ऐतिहासिक करारामुळे भारतीय शेतकरी, मच्छीमार, कारागीर आणि छोटे व्यावसायिक जागतिक स्तरावर वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि सर्वसामान्यांना स्पर्धात्मक किमतीत उत्तम दर्जाची उत्पादने उपलब्ध होतील.

त्यांनी एका तपशीलवार लेखात म्हटले आहे की दोन्ही देशांसाठी हा परिवर्तनकारी आणि फायदेशीर करार, जो 15 जुलैपासून अंमलात येईल, भारतीय उत्पादनांना यूकेच्या बाजारपेठेत, विशेषतः कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये व्यापक प्रवेश प्रदान करेल. या अंतर्गत, जवळपास 99 टक्के टॅरिफ लाईनवरील शुल्क, जे व्यापार मूल्याच्या जवळपास 100 टक्के कव्हर करतात, तात्काळ रद्द केले जातील, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या उपस्थितीत गेल्या वर्षी CETA वर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, ज्याचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना होणार आहे.

या अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रीमियम निर्यात बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल, तर त्यांच्या देशांतर्गत हितांचेही रक्षण केले जाईल. ब्रिटनच्या प्रचंड बाजारपेठेत सागरी उत्पादने निर्यात करण्याचा फायदा मच्छिमारांना मिळणार आहे. कामगारांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. महिला उद्योजक, तरुण, स्टार्टअप आणि एमएसएमई यांना जागतिक मूल्य साखळींमध्ये अधिक चांगला प्रवेश मिळेल. त्याच वेळी, व्यावसायिकांना अधिक गतिशीलता आणि ओळखीसाठी संधी देखील मिळतील.

मंत्री म्हणाले की, या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना यूकेच्या बाजारपेठेतील फायदे मिळतील, जे अनेक बाबतीत युरोपीय देशांना मिळणाऱ्या फायद्यांच्या बरोबरीचे किंवा त्याहून अधिक असतील.

हळद, काळी मिरी, वेलची आणि आंब्याचा लगदा, लोणचे आणि कडधान्ये या प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांना यूकेमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. यामुळे कृषी निर्यात वाढेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारेल आणि गुणवत्ता, पॅकेजिंग आणि प्रमाणीकरणाला चालना मिळेल. याशिवाय कृषी क्षेत्राशी निगडीत विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधीही वाढणार आहेत.

पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की भारतातील सर्वात संवेदनशील कृषी क्षेत्रांना या करारातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे जेणेकरून देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल.

दुग्धजन्य पदार्थ, तृणधान्ये, बाजरी, सफरचंद, ओट्स आणि खाद्यतेल यासारख्या क्षेत्रांचा करारात समावेश नाही. हे सरकारचे धोरण प्रतिबिंबित करते जे अन्न सुरक्षा, देशांतर्गत किंमत स्थिरता आणि असुरक्षित शेतकरी समुदायांच्या संरक्षणास प्राधान्य देते.

ते म्हणाले की यूकेच्या प्रचंड बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाल्याने भारतीय उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. यामुळे जागतिक स्पर्धेत पारंपरिक कारागीर, मोठे कारखाने आणि प्रादेशिक औद्योगिक केंद्रे मजबूत होतील.

भारतीय उत्पादनांना इतर देशांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक धार मिळणार असल्याने लहान उद्योगांनाही फायदा होईल. फुटबॉल, क्रिकेट उपकरणे, रग्बी बॉल आणि खेळणी बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्या ब्रिटनमध्ये झपाट्याने त्यांचा व्यवसाय वाढवू शकतील.

ते म्हणाले की, टॅरिफ काढून टाकल्याने दीर्घकाळापासून व्यापारातील अडथळे दूर होतील, विशेषत: कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता आणि उत्पादन क्षमता दोन्ही वाढेल.

पियुष गोयल म्हणाले की, या करारामुळे देशाची खरी अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

“तिरुपूरच्या लूमपासून ते बेंगळुरूच्या प्रयोगशाळांपर्यंत, सुरतच्या हिरे कारागीरांपासून हैदराबादच्या सॉफ्टवेअर तज्ञांपर्यंत, हा करार देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या भागावर परिणाम करेल आणि वाढीसाठी नवीन शक्यता निर्माण करेल,” ते म्हणाले.च्या

हेही वाचा-

सत्या नडेला यांनी AI केंद्रीकरणावर व्यक्त केली चिंता, मोठे विधान!