प्रत्येक पात्राला घर मिळेल, कोणीही वंचित राहणार नाही : शिवराज चौहान!

नवी दिल्लीतील पुसा कॅम्पसमध्ये आयोजित 'ग्रामोदय से राष्ट्रोदय' या दोन दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी देशभरातील २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ग्रामीण विकास मंत्र्यांसोबत विस्तृत विचारमंथन केले.

या परिषदेने केवळ योजनांचाच आढावा घेतला नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली 'विकसित गाव-विकसित भारत' या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस धोरणेही समोर आली. यावेळी शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, गावे म्हणजे केवळ धूळ आणि माती किंवा चौपालचे नाव नसून भारताची शक्ती, भारताची चेतना आणि भारताचा आत्मा आहे.

समृद्ध आणि विकसित भारत घडवायचा असेल, तर गावे समृद्ध आणि विकसित केल्याशिवाय काम होणार नाही, असे ते म्हणाले. गावांच्या प्रगतीशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही.

पहिल्यांदाच देशातील 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि धोरणकर्ते एका व्यासपीठावर एकत्र आले. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांच्यासह राज्यांचे ग्रामीण विकास मंत्री आणि इतर वरिष्ठ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. हे सहकारी संघराज्यवादाचे जिवंत उदाहरण होते, जिथे राजकीय मतभेदांवरून विकासावर लक्ष केंद्रित केले गेले.

खेडी स्वावलंबी, रोजगारक्षम आणि मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज झाल्यावरच विकसित भारताचे स्वप्न साकार होईल, असे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्टपणे सांगितले. खेड्यांना 'भारताचा आत्मा, शक्ती आणि चेतना' असे वर्णन करताना ते म्हणाले की, ग्रामीण विकास हा राष्ट्रीय विकासाचा केंद्रबिंदू आहे.

शिवराज सिंह चौहान यांनी घोषणा केली की 1 जुलैपासून 'विकास भारत – जी राम जी' योजना देशभर लागू केली जाईल जी मनरेगाची जागा घेईल. यासाठी 95,682 कोटी रुपयांची अंतरिम मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यांनी त्यांची औपचारिकता वेळेवर पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

परिषदेत 'लखपती दीदी डॅशबोर्ड' लाँच करण्यात आले आणि बचत गटांच्या महिलांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन करताना शिवराज सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लखपती दीदींच्या रूपात महिलांची संख्या 3 कोटींवरून 6 कोटींपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यासाठी पुढील 5 वर्षांत 10 लाख कोटी रुपयांचा बँक लिंकिंग रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.

योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिवराज सिंह यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ते म्हणाले की राज्यांना त्यांचा आर्थिक वाटा वेळेवर सोडावा लागेल. ग्रामविकासाशी संबंधित रिक्त पदे लवकर भरणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने कामावर परिणाम होत असून, अधिकाऱ्यांना किमान दोन-तीन वर्षे एकाच ठिकाणी जबाबदार पदांवर ठेवावे, योजनांच्या प्रचार आणि जनजागृतीवर विशेष लक्ष द्यावे, सोशल ऑडिट आणि एआय आधारित देखरेख मजबूत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण रस्ते योजना आणि दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, अनेक राज्यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे तर काहींना सुधारणे आवश्यक आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन उपलब्ध करून देणे आणि प्रलंबित घरांचे प्रश्न तातडीने सोडवणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांच्या यशस्वी मॉडेल्सचा संदर्भ देत मल्टी-चॅनल मार्केटिंग, कम्युनिटी एंटरप्रायझेस आणि घरगुती उदरनिर्वाह कर्ज योजना, या सर्वोत्कृष्ट पद्धती सर्व राज्यांशी सामायिक केल्या जातील जेणेकरून देशभरात चांगल्या कामाची पुनरावृत्ती होईल.

त्यांनी उघडपणे कबूल केले की अनेक योजना आणि कार्यपद्धतींमध्ये सुधारणा करण्यास अजूनही जागा आहे आणि आश्वासन दिले की राज्यांना कोणत्याही नियम किंवा प्रक्रियेमध्ये व्यावहारिक अडचणी असल्यास, ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्रिमंडळ आणि वित्त मंत्रालयासोबत योग्य सुधारणा करण्यासाठी काम करेल.

कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांनी १४ राज्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी जलसंधारण संरचना मजबूत करण्याचे आणि ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगारासाठी तयार करण्याचे निर्देश दिले जेणेकरुन कोणत्याही परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करता येईल.

शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, ही वेळ स्पर्धेची नाही, तर सहभागी होण्याची आहे. केंद्राने धोरण बनवावे, राज्याने त्याची अंमलबजावणी करावी, पंचायतीने नेतृत्व करावे आणि जनतेचा सहभाग असावा – या मॉडेलने ग्रामीण भारताचे चित्र आणि नशीब बदलता येईल.

परिषदेत 'व्हीबी-जीरामजी'शी संबंधित लोगो डिझाईन, प्रश्नमंजुषा आणि डिजिटल कंटेंट स्पर्धेतील विजेत्यांना शिवराजसिंह चौहान यांच्या वतीने गौरविण्यात आले. पुस्तकांचे प्रकाशनही करण्यात आले जे ग्रामीण विकासाचे नवीन विचार आणि मॉडेल पुढे नेण्याचे द्योतक आहे.