यावेळी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी वृद्धांच्या घरी जाऊन नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोबाईल नोंदणी युनिट वाहनांना हिरवा झेंडा दाखवला. कार्यक्रमादरम्यान 83 वर्षीय अवधेश कुमार यांच्या घरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डिजिटल नोंदणी प्रक्रियेचे थेट प्रात्यक्षिकही दाखवण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापूर्वी ही सुविधा 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांसाठी प्रस्तावित होती, परंतु आता सरकारने वयोमर्यादा 75 वर्षे केली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक वृद्धांना त्यांच्या मालमत्तेची नोंदणी त्यांच्या घरी बसून करता येणार आहे. ते म्हणाले की, सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करणे आणि शासकीय सेवा सोप्या, पारदर्शक आणि कालबद्ध करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकसित भारताच्या उभारणीसाठी सातत्याने काम करत आहेत, तर माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी समृद्ध बिहारचा संकल्प केला होता. हाच संकल्प पुढे नेत राज्य सरकार डिजिटल प्रशासन आणि चांगल्या नागरिक सेवांवर विशेष भर देत आहे.
नोंदणी कार्यालयात येणाऱ्या लोकांसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सुविधांची खात्री करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, राज्याबाहेर राहणाऱ्या लोकांसाठी अर्जाद्वारे डिजिटल नोंदणीची सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात आला.
15 जुलैपासून राज्यातील विविध विभागांमध्ये 213 नवीन पदवी महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण भागात उच्च शिक्षणाचा विस्तार होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेंतर्गत प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेला सुमारे एक कोटी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे 1,100 रुपये पाठवले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, दारूबंदी, उत्पादन शुल्क आणि नोंदणी मंत्री मदन साहनी, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी मंत्री संजय कुमार सिंह, जेडीयू प्रदेशाध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाह आणि अनेक आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
व्हेनेझुएला भूकंपातील मृतांची संख्या 4,118 वर, बचावकार्य सुरू!
Comments are closed.