देशाच्या अनेक भागात सध्या सुरू असलेली विशेष सखोल समीक्षा (SIR) प्रक्रिया त्वरित थांबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. एका आघाडीच्या वृत्तपत्राने चौकशी अहवाल प्रकाशित केल्यावर हा नवा वाद सुरू झाला. दोन निवडणूक आयुक्तांनी 10 महिन्यांत 14 वेळा आयोगाच्या निर्णयांवर अधिकृतपणे आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, हे आक्षेप विविध निर्णय आणि प्रक्रियांशी संबंधित होते. यामध्ये काही प्रकरणांमध्ये आयुक्तांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप आणि नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करणे किंवा मतदार यादीतून नावे वगळणे आदी मुद्द्यांचा समावेश होता. चिदंबरम म्हणाले की जर हा अहवाल खरा असेल तर तो भारतीय निवडणूक आयोगाचा पाया हादरवेल.
ते म्हणाले, “दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. एक म्हणजे निर्णय आणि दोन म्हणजे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे की, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत जर काही कमतरता किंवा चूक असेल, तर तो निर्णयही चुकीचा किंवा सदोष असेल.” काँग्रेस नेत्याने सांगितले की, विरोधक असा युक्तिवाद करतात की “एसआयआरशी संबंधित अनेक निर्णय चुकीचे होते. हे आता समोर आले आहे की निर्णय घेण्याची प्रक्रिया देखील चुकीची होती.”
ते पुढे म्हणाले, “जर दोन निवडणूक आयुक्तांची मते भिन्न असतील, तर मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) त्यांचे मत ECI चा 'निर्णय' कसे बनवू शकतील? अलीकडच्या वर्षांत ECI च्या सर्व निर्णयांची संसदीय समितीने समीक्षा केली पाहिजे. तसेच, संपूर्ण देशात SIR प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी.”
तथापि, निवडणूक आयोगाने वृत्तपत्राचा अहवाल फेटाळला आहे ज्यात दावा केला होता की दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर “रेकॉर्डवर आक्षेप” नोंदवले होते, जे त्यांच्या माहितीशिवाय घेतले गेले होते.
या घडामोडीची प्रत्यक्ष माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांवर कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांनी मतभेद नोंदवलेले नाहीत. दोन आयुक्तांनी केवळ काही टिप्पण्या केल्या, ज्यांचा आयोगाने नंतर आढावा घेतला.
Comments are closed.