मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये (School) पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्राला मराठी अभ्यास केंद्रासह विविध समविचारी संस्था संघटनांचा विरोध करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनाविस (देवेंद्र फड्नाविस) यांच्यासह उपमुख्यमंत्री, व शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे. तसेच, राज्य सरकारने घेतलेला त्रिभाषा सुत्रीचा हा शासन निर्णय म्हणजे उपचारापेक्षा इलाज भयंकर आहे. त्यामुळे, हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. पहिलीपासून तिसरी भाषा शासननिर्णय रद्द करण्याबाबत मराठी अभ्यास केंद्राने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, राज्य शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्राथमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमात पहिल्या इयत्तेपासून तिसऱ्या भाषेचा/हिंदीसह इतर भाषांचा समावेश करणारा शासननिर्णय (दि.16 एप्रिल 2025) आणि त्यासंबंधीचे शुद्धिपत्रक (17 जून 2025) त्वरित मागे घेऊन हा निर्णय रद्द केल्याचा सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावा अशी मागणी मराठी (Marathi) अभ्यास केंद्रासह विविध संस्था व संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात शालेय शिक्षण विभागाच्या अशैक्षणिक, मनमानी, अतार्किक व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत निर्णयांनी अनिश्चिततेचे व काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, याची आपणास कल्पना असेलच. त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून आपलीही आहे हे आम्ही नम्रपणे आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो, असे पत्रात म्हटले आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी / तिसरी भाषा लागू करण्याचा शासननिर्णय निर्गमित केल्यानंतर समाजाच्या सर्व थरांतून त्याला प्रचंड विरोध झाला, तो लक्षात घेऊन त्याला प्रतिसाद म्हणून शासन आपला तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा निर्णय मागे घेईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात मूळ शासन निर्णय मागे घेण्याऐवजी शासनाने एक शुद्धिपत्रक काढले. ते रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशा प्रकारचे, अत्यंत अतार्किक आणि हास्यास्पद असल्याचे मराठी अभ्यास केंद्राने म्हटलं आहे. या शुद्धिपत्रातून पहिलीपासून तिसरी भाषा लादण्याचा शासनाचा इरादा पक्का असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेच्या/हिंदीच्या विरोधात बालशिक्षण व भाषातज्ज्ञांनी जे सडेतोड मुद्दे मांडले, युक्तिवाद केले तसे युक्तिवाद व तशी शासन निर्णयाच्या बाजूने कोणतीही अभ्यासपूर्ण व पटेल अशी मांडणी पुढे आलेली नाही.
शासनाची भूमिका राजकीय हेतुने प्रेरीत
ज्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला आपण देत आहात त्यात कुठेही त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून लागू करता येईल असे म्हटलेले नाही. किंबहुना, दुसरी भाषाही पहिलीपासून अभ्यासक्रमात नको असे हे धोरण सांगते. तरीही महाराष्ट्रात केवळ हिंदी भाषेसाठी तिसरी भाषा पहिलीपासून सक्तीचे धोरण आपण जाहीर केले. “लहान वयात मुले अनेक भाषा लीलया शिकू शकतात. त्यामुळे पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी शिकायला विरोध असण्याचे कारण नाही”, या पलीकडे सरकारकडे हिंदी अथवा तिसऱ्या भाषेच्या समर्थनार्थ मुद्दा नाही. लहान वयात काही मुले पोहायलाही लीलया शिकू शकतात, म्हणून शासन अभ्यासक्रमात, शारीरिक शिक्षणात जलतरणही अनिवार्य करणार आहे का? आपण वार्ताहरांशी बोलताना ‘संपर्कसूत्र’ असा उल्लेख करून हिंदीच्या आवश्यकतेचे समर्थन केले आहे. सहा वर्षांच्या बालकांना कोणाशी संपर्क साधायचा असतो? राज्याच्या प्रचलित शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी पाचव्या इयत्तेपासून हिंदी शिकवलीच जात आली आहे. विशेष म्हणजे, बिगर हिंदी राज्यांमध्ये त्रिभाषा सूत्र प्रामाणिकपणे लागू करणारे आणि हिंदीचा वापर, प्रसार व प्रचार करणारे महाराष्ट्र हे अग्रगण्य राज्य आहे. असे असताना हिंदी भाषा महाराष्ट्रात पहिल्या इयत्तेपासून शिकवण्याची इतकी निकड आपणास का वाटावी? याला खरे तर उत्तर नाही. यावरून शासनाची भूमिका कोणत्याही प्रकारे शैक्षणिक हिताची नसून केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे हे स्पष्ट होते, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
20 विद्यार्थ्यांची अट चातुर्याने केलेली सक्ती
भविष्यात या निर्णयाचे विपरीत परिणाम मराठी भाषा आणि संस्कृतीवर होणार आहेत याची आपणास कल्पना आहे का? मराठी व हिंदी भाषा यांत लिपी, उच्चार, शब्दसंग्रह, शब्दांना होणारे विकार, वाक्यरचना, लेखननियम अशा विविध स्तरांवर असलेले साधर्म्य व वैधर्म्य यांमुळे अजून मातृभाषाही नीट न येणाऱ्या कोवळ्या वयाच्या मुलांचा प्रचंड गोंधळ होणार आहे असे भाषाभ्यासकांचे म्हणणे आहे. मुलांवर अधिकचा ताण येणार आहे असे बालशिक्षणतज्ज्ञही सांगतात. मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर यांचा प्रतिकूल परिणाम तर होणारच आहे शिवाय धड ना मराठी, धड ना हिंदी अशा मिश्र भाषाप्रयोगांचा वापर वाढून मराठीचे स्वतंत्र भाषिक वेगळेपणच धोक्यात येणार आहे. हा अनेक अर्थानी भाषिक अत्याचार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय शिक्षणविरोधी आणि महाराष्ट्रद्रोही आहे असे आम्हाला वाटते. एकीकडे दक्षिणेकडील राज्ये शिक्षणक्षेत्रात आपापल्या भाषेबाबत आग्रही राहून हिंदी वर्चस्ववादाविरोधी भूमिका घेत असताना महाराष्ट्रात मात्र कोणाचीही मागणी नसताना हिंदीसाठी पाचवीपासून नव्हे तर पहिलीपासूनच पायघड्या घातल्या जात आहेत, हा महाराष्ट्रद्रोह नव्हे तर काय? पर्यायी भाषा आणि स्वतंत्र शिक्षक यांसाठी 20 विद्यार्थ्यांची अट ठेवणे ही मोठ्या चातुर्याने व आडमार्गाने केलेली हिंदीची सक्ती आहे हे कोणाच्याही लक्षात येईल.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राची वाताहात टाळण्यासाठी आंदोलन
आमची आपणास कळकळीची विनंती आहे की, कोवळ्या वयात बालकांवर तिसरी भाषा लादण्याचा हा अशैक्षणिक आणि एखाद्या पक्षाचा राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी घेतलेला निर्णय ताबडतोब रद्द करावा, आणि महाराष्ट्राचे गढूळलेले सामाजिक वातावरण पूर्ववत करावे. अन्यथा, महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राची वाताहत टाळण्यासाठी, भावी पिढ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि मराठी भाषा व संस्कृतीवरील गंडांतर टाळण्यासाठी लोकशाहीसंमत सर्व मार्गाचा अवलंब करून आंदोलन करण्याशिवाय आम्हाला गत्यंतर नसेल हे आपण लक्षात घ्यावे. अशी वेळ आलीच तर या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारचे प्रमुख म्हणून आपल्यावर राहील. तेव्हा कृपा करून, नवीन शासन निर्णय काढून पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा निर्णय रद्द केल्याचे विनाविलंब जाहीर करावे आणि महाराष्ट्राला दिलासा द्यावा, असे मराठी अभ्यास केंद्राने म्हटले आहे.
हेही वाचा
पुणे रेल्वे स्टेशनला श्रीमंत थोरले बाजीरावांचे नाव द्या; भाजप खासदार मेधा कुलकर्णींची मागणी
आणखी वाचा
Comments are closed.