रोहित पवारांना PMLA कोर्टाचा मोठा दिलासा, जामीन मंजूर, शिखर बँकेतील कथित घोटाळा नेमका काय?

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शरद पवारांच्या पक्षाचे आमदार रोहित पवारांना (rohit pawar) दिलासा मिळाला आहे. आमदार रोहित पवारांची जातमुचालक्यावर (pr bond) सुटका केली आहे. रोहित पवारांची पीएमएलए कोर्टाकडून जातमुचालक्यावर सुटका करण्यात आली आहे. रोहित पवारांना अटक न झाल्याने कोर्टाने त्यांची जातमुचालक्यावर सुटका केली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रोहित पवार (Rohit Pawar) आणि इतर काही व्यक्तींविरुद्ध मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल केली होती.

आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीच ईडीने (ED) रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. जानेवारी 2023 मध्ये ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोच्या ठिकाणांसह विविध ठिकाणी छापे टाकले. त्यानंतर, कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते.

नेमकं प्रकरण काय?

ईडीचा तपास हा ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड विधान (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली गंभीर आरोपांचा समावेश करण्यात आला होता. एफआयआरनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे (MSCB) तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने (SSK) बेकायदेशीर पद्धतीने अत्यल्प किमतीत आपल्या निकटवर्तीयांना आणि संबंधित खाजगी कंपन्यांना विकले. या विक्रीत ना पारदर्शक प्रक्रिया राबवली, ना कायदेशीर औपचारिकता पाळली गेली.

2009 मध्ये कन्नड एसएसकेकडून 80.56 कोटी रुपयांचे थकबाकी कर्ज वसूल करण्यासाठी MSCBने कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला. त्यानंतर संशयास्पद पद्धतीने कमी राखीव किंमत ठेवून लिलाव प्रक्रिया पार पडली. ईडीच्या आरोपानुसार, या लिलाव प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्या. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्याला कमकुवत कारणे दाखवून अपात्र ठरवण्यात आले, तर बारामती अ‍ॅग्रोशी संबंध असलेल्या व्यक्तीला, ज्याची आर्थिक पात्रता आणि अनुभव संशयास्पद होते, त्यालाच लिलावात कायम ठेवण्यात आले.

ईडीची कारवाई

ईडीने या प्रकरणात आजवर तीन वेळा तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश जारी करून 121.47 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. आता या जप्तीला अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर ईडीने न्यायालयात पूरक आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांचे आमदार रोहित पवार आणि काही इतरांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

https://www.youtube.com/watch?v=FBDKV4BM1RS

आणखी वाचा