आरबीआयची महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेवर कारवाई, ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देण्यास मनाई

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील सर्व बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करते. रिझर्व्ह बँकेकडून ठेवीदारांच्या हितासाठी बँकांकडून बँकिंग कायद्याप्रमाणं कामकाज करताना काही त्रुटी राहिल्या आढळल्यास संबंधित बँकांवर कारवाई केली जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील लोकनेते आर.डी. (अप्पा) क्षीरसाकर सहकारी बँक लिमिटेडवर निर्बंध घातले आहेत.  आरबीआयच्या 15 डिसेंबरच्या आदेशानुसार  आणि 16  डिसेंबरच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

RBI : आरबीआयकडून कोणत्या बँकेवर निर्बंध ?

आरबीआयनं नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील लोकनेते आर.डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेड, निफाड, तालुका निफाड नाशिक या बँकेंवर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याकालावधीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लेखी परवानगीशिवाय किंवा मान्यतेशिवाय बँकेला कर्ज देता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करता येणार नाही. बँकेला नव्यानं ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत. याशिवाय बँकेला त्यांची मालमत्ता विकता येणार नाही. आरबीआयच्या आदेशानुसार लोकनेते आर. डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेड, निफाड  बँकेला 16 डिसेंबरला बँकेचं कामकाज झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

लोकनेते आर. डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेड, निफाड बँकेला आरबीआयच्या आदेशाची प्रत त्यांच्या वेबसाईटवर आणि कार्यालयात सार्वजनिक हितासाठी लावण्यात यावी, असं सांगण्यात आलं आहे. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता आरबीआयनं  या बँकेला त्यांच्या ठेवीदारांच्या बचत खात्यातून किंवा चालू खात्यातून रक्कम काढता येणार नाही. मात्र, ठेवींच्या बदल्यात कर्ज सेटल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, बँकेला अत्यावश्यक खर्चास मान्यता आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, लाईट बील आणि भाडे देण्यासाठीच्या खर्चाला मान्यता आहे.

बँकेच्या पात्र ठेवीदारांना ठेवीवरील विमा संरक्षण असल्यानं 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींबाबतचे दावे करता येऊ शकतात. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडे ठेवीदारांना दाद मागावी लागेल. यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी ठेवीदारांना बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे माहिती घ्यावी लागेल. याशिवाय डीआयसीजीच्या वेबसाईटला देखील भेट देऊन अधिक माहिती घेता येईल.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकेवर निर्बंध लादले असले तरी बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही. आरबीआयकडून बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊनं आणि ठेवीदारांचं हित लक्षात घेत यासंदर्भातील पुढील निर्णय घेतले जातील. 16 डिसेंबरपासून 6 महिन्यांच्या कालावाधीसाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं काही दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेवर सहा 9 डिसेंबरपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

आणखी वाचा