आमदारकी वाचली पण माणिकराव कोकाटे पुन्हा मंत्री होणार नाहीत, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत नेमकं क
माणिकराव कोकाटे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या कोकाटेंच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोकाटेंची आमदारकी तात्पुरती कायम राहणार असून, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही. राज्य सरकारला (Maharashtra Government) याबाबत नोटीस देखील जारी करण्यात आली आहे.
तथापि, याचिकाकर्ते आशुतोष राठोड यांनी सांगितल्याप्रमाणे, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, या कालावधीत कोकाटे कोणतेही पद स्वीकारू शकणार नाहीत. याचा अर्थ, माणिकराव कोकाटे पुन्हा मंत्री किंवा महामंडळाचे अध्यक्ष किंवा इतर कोणतेही संविधानिक पद स्वीकारू शकणार नाहीत.
Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती
कोकाटे यांना या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षा कायम ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना आमदारकी कायम राहण्याचा मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने ठरवले की सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना अटक देखील करता येणार नाही.
Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटे पुन्हा मंत्री होणार नाहीत
याचिकाकर्ते आशुतोष राठोड यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की, माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी तूर्तास वाचलेली आहे. पण, या काळात त्यांना कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही. म्हणजे मंत्री किंवा महामंडळाचे अध्यक्ष अशा प्रकारचे कुठलाही पद त्यांना स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट लेखी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जोपर्यंत ही सुनावणी चालेल, तोपर्यंत माणिकराव कोकाटे यांना कोणतेही संविधानिक पद स्वीकारता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी जाणार नाही आणि त्यांना अटक देखील करण्यात करता येणार नाही, असे देखील कोर्टाने स्पष्ट केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
Manikrao Kokate Scam: नेमकं प्रकरण काय?
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरातील कॅनडा कॉर्नरमध्ये 1995 ते 1997 या कालावधीत माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधू विजय कोकाटे यांनी शासनाकडून अल्प उत्पन्न गटातील शासकीय सदनिका मिळवल्या होत्या. या सदनिकांसाठी त्यांनी आपले उत्पन्न कमी असल्याचे आणि स्वतःकडे इतर कोणतेही घर नसल्याची माहिती शासनाला दिली होती. मात्र, पुढे या प्रक्रियेत कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक केली असल्याचा आरोप समोर आला. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर 1997 मध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाची दखल न्यायालयाने घेतली. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही प्रक्रिया तब्बल 29 वर्षांनंतर न्यायालयीन निकालापर्यंत पोहोचली. फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि विजय कोकाटे यांना दोषी ठरवून प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
नंतर त्यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपील केली, मात्र सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली. या निर्णयाला आव्हान देत, माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्यावरची शिक्षा स्थगित करत आमदारकी कायम राहण्याचा दिलासा दिला आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटेंना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही आणि अटक देखील करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
आणखी वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.