अर्थसंकल्पात कोणत्या योजना जाहीर होणार? मत्स्यसंपदा योजना ते नवीकरणीय ऊर्जा धोरण, जाणून घ्या

महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात फार मोठ्या घोषणांची शक्यता कमी आहे मात्र धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा होऊ शकते. आगामी काळात मोठ्या निवडणुका नसल्याने लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, लहान घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या बजेटमधून केला जाऊ शकतो अशी सूत्रांची माहिती आहे. या अर्थसंकल्पात मत्स्यसंपदा योजना, तृतीयपंथीयांसाठी योजना आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासंदर्भातील योजनांची घोषणा होऊ शकते.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून स्थानिक मासळी, बाजार बळकटीकरण, तलावातील दुरुस्ती व गाळ काढणे व पुनर्जीवित करणे.  ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, ई बाईक, सोलर शितपेटी खरेदी, माशांचा कच-याचा पुनर्वापर,आंतरराज्यात अभ्यास दौरा,पालिका तिथे मत्स्य बाजार,बर्फ कारखाना उभारणे, अशा गोष्टी अपेक्षित आहेत. साधारणपणे या योजनेसाठी 1200 कोटी रुपयांची तरतुद या योजनेसाठी केली जाण्याची शक्यता आहे.

तृतीयपंथींयासाठी साठी बीज भांडवल योजना (सामाजिक न्याय विभाग)

तृतीयपंथीयांसाठी बीज भांडवल योजना राबवली जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेतून दोन लाखांपर्यंत कर्ज दिलं जाणार आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रतिवर्षी 1000 तृतीयपंथीयांना कर्ज दिल जाणार आहे. दीर्घकालीन कर्ज योजनेमध्ये दोन लाखांपर्यंत भागभांडवल मिळणार त्यामध्ये 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 25 टक्के शासकीय अनुदान आणि 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्ज, मध्यम कर्ज योजनेमध्ये 50 हजार पर्यंत भागभांडवल मिळणार त्यात 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 25 टक्के शासकीय अनुदान आणि 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्ज मिळणार आहे.  लघु कर्ज योजनेमध्ये 25 हजार भागभांडवल मिळणार त्यात 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 25 टक्के शासकीय अनुदान आणि 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्ज मिळेल. या कर्जातून भाजी व्यवसाय, चहाचा व्यवसाय, किराणा व्यवसाय आणि टीव्ही फ्रिज रिपेरिंग यासारखे अनेक उद्योग करता येणार आहेत. राज्यात तृतीयपंथीयांची संख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 40891 च्या आसपास आहे.

महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण

महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण ऊर्जा विभागाकडून आणलं जाईल. यामध्ये सन 2035 पर्यंत वीज मागणी पैकी 65 टक्के वीज खरेदी नवीकरणीय ऊर्जा  स्त्रोतांतून करण्याचं धोरण आहे. वीज मागणीपैकी किमान 10 टक्के इतकी उर्जा  साठवण क्षमता निर्माण करणे.

सुमारे 100 गीगावॅट (GW) नवीकरणीय उर्जा  क्षमता, तसेच, उर्जा साठवण क्षमता 100 गीगावॅट-तास (GWh) प्रती दिवस एवढी असेल.

हायब्रीड  प्रकल्प व ऊर्जा साठवणुकीवर भर दिला जाईल. सौर, पवन व सौर-पवन (हायब्रीड) प्रकल्पांसोबत सहस्थापित उर्जा  साठवणूक प्रणाली असणे बंधनकारक आहे. सन 2035 पर्यंत अशा प्रकल्पांची क्षमता 25 गीगावॅट, यातील उर्जा  साठवण क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या 50 टक्के (२ तास / ४ तास) साठवण क्षमता असावी यासाठी काम केलं जाईल.

विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये (फक्त सौर पवन ) ऊर्जा साठवण किंवा इतर ऊर्जा स्रोत जोडण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. स्वतंत्र ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांना (Stand-Alone ESS) परवानगी,  विक्रेंदीत ऊर्जा साठवण प्रकल्प (Distributed ESS) (ऊजाा साठवण लक्ष्यापैकी (ESO) सुमारे 10 टक्के), वाढत्या शहरी वीज  मागणीस पुर्ण  करण्यासाठी शहरी  व औद्योगिक  सौर + साठवण हब्स  (100 ते 250 मेगावॅट) असतील. या योजनांची आजच्या बजेटमध्ये घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा