सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी जयराम चाटे 14 महिन्यानंतर जेल बाहेर; नेमकं कारण काय?

बीड: सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी जयराम चाटे 14 महिन्यानंतर जेल बाहेर पडला आहे. जयराम चाटेच्या भावाचे दोन मार्च रोजी निधन झाले होते. त्यानंतर केल्या जाणाऱ्या विधीसाठी जयराम चाटेच्या वकिलांनी न्यायालयात (Santosh Deshmukh Case) अर्ज केला होता. याच अर्जावर अटी शर्ती घालत न्यायालयाने जयराम चाटेला 12 व्याच्या विधीस उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दुपारी चार वाजेपर्यंत हा वेळ दिला गेला आहे. बीड जिल्हा कारागृहातून जयराम चाटे पोलीस बंदोबस्तात बाहेर पडला असून त्याच्या मूळ तांबवा या गावी चाटेच्या भावाचा 12 व्याचा विधी होत आहे. या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाला घ्यायची आहे.(Santosh Deshmukh Case)

Beed Crime Santosh Deshmukh Case: पोलीस बंदोबस्तात धार्मिक विधीस उपस्थित राहण्याची परवानगी

विधीसाठी जयराम चाटेच्या वकिलांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर 6 मार्च रोजी जिल्हा व विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी या अर्जाला विरोध दर्शवला होता. मात्र सर्व बाजूंचा विचार करून न्यायालयाने आरोपी जयराम चाटेला सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत पोलीस बंदोबस्तात धार्मिक विधीस उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जयराम चाटेला पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क स्वतः भरावे लागणार आहे. तसेच न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटी व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे त्याच्यासाठी बंधनकारक असणार आहे.

Dhananjay Deshmukh: तर चाटेला दिलेल्या परवानगीवर धनंजय देशमुख यांची प्रतिक्रिया

दरम्यान, जयराम चाटेच्या वकिलांकडून न्यायालयात अर्ज दाखल झाल्यानंतर मयत सरपंच संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. धार्मिक विधीच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी केला होता. धनंजय देशमुख म्हणाले होते की, आरोपीचे नातेवाईक जे कोणी वारले त्याबद्दल न्यायालयात अर्ज आला आहे. त्यावर वकील उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं की, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे याची सर्व जबाबदारी पोलीस प्रशासनाने घ्यावी आणि त्यावरती न्यायालयाने त्याची ऑर्डर द्यावी. हे प्रकरण खूप सेन्सिटिव्ह असून ही केस महाराष्ट्राची आहे. सव्वा वर्षापासून महाराष्ट्र बघतोय की हे आरोपी किती खालच्या पातळीचे आहेत. जर यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर याला जबाबदार कोण? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.

आणखी वाचा