1 एप्रिलपासून नवे आयकर नियम लागू; PAN, ITR ते जेवणाच्या कार्डपर्यंत काय बदल? जाणून घ्या

नवी दिल्ली : देशात 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे. केंद्र सरकारकडून (Government of India) लागू करण्यात येणारा हा नवीन आयकर नियम (Income Tax Act 2025) जवळपास 60 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कायद्याची जागा घेणार आहे. सरकारच्या मते, हा केवळ करप्रणालीतील बदल नसून संपूर्ण कायदा अधिक डिजिटल, पारदर्शक आणि सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे.

सामान्य करदात्यांसाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे टॅक्स स्लॅब किंवा दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र रिपोर्टिंग, फाइलिंग आणि डिस्क्लोजरच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

Meal Benefits Rule Income Tax : मील कार्डवर मोठी करसवलत

नवीन नियमांनुसार, वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांसाठी मील बेनिफिट्समध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी मील कार्डवर किंवा व्हाऊचरवर (जसे Sodexo, Pluxee) 50 रुपयांपर्यंत करसवलत मिळत होती, ती आता 200 रुपये प्रति मील करण्यात आली आहे. यामुळे एका कर्मचाऱ्याला वर्षभरात सुमारे 1 लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा करमुक्त मिळू शकतो.

HRA Rules Change : एचआरए नियमांमध्ये मोठा बदल

हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता 50 टक्के HRA सूट मिळणाऱ्या शहरांमध्ये दिल्ली, मुंबईचेन्नई आणि कोलकात्यासोबत बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, फसवणूक टाळण्यासाठी घरमालकाची माहिती देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

फॉर्म 16 अपडेट: फॉर्म 130 लागू होतो

नवीन नियमानुसार कंपन्या आता कर्मचाऱ्यांना Form 16 देणार नाहीत. त्याऐवजी नवीन Form 130 जारी केला जाईल. यामुळे ITR फाइलिंग पूर्णपणे सिस्टिम-आधारित होणार असून TDS मध्ये त्रुटी असल्यास रिफंड उशिरा मिळण्याची शक्यता आहे.

PAN Rules Strict : मोठ्या व्यवहारांसाठी PAN अनिवार्य

PAN कार्ड संदर्भातील नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. वाहन खरेदी-विक्रीसारख्या मोठ्या व्यवहारांमध्ये PAN देणे आता बंधनकारक असेल. तसेच, टॅक्स रिजीम निवडण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून आता ITR फॉर्ममध्येच पर्याय निवडता येणार आहे.

Digital Tax System : अधिक पारदर्शक आणि सुलभ प्रणाली

नवीन आयकर कायद्याचा मुख्य उद्देश करप्रणाली अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करणे हा आहे. फेसलेस असेसमेंट, कमी मानवी हस्तक्षेप आणि जलद रिफंड ही यामागची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. करदात्यांनी आपल्या HRA, PAN लिंकिंग, TDS आणि सॅलरी स्ट्रक्चरची नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अडचणी टाळता येतील.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा