अनिल देशमुख अन् परमबीर सिंह एकाच व्यासपीठावर, एकमेकांकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही, नेमकं काय घडलं?

अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंग: विदर्भातील ज्येष्ठ नेते दिवंगत दत्ता मेघे यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आज जामठा येथे सर्वपक्षीय सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला महाराष्ट्रातील राजकारणातील दिग्गज नेत्यांनी उपस्थिती लावली. मात्र, या शोक सभेमध्ये उपस्थित सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते म्हणजे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी. एकाच व्यासपीठावर असूनही या दोघांनी एकमेकांकडे साधे पाहिलेही नाही.

दत्ता मेघे यांच्या श्रद्धांजली सभेला सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थिती लावली. या प्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकाँग्रेस माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते विलास मुत्तेमवार, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

Anil Deshmukh and Parambir Singh: अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह, ‘तो’ वाद पुन्हा चर्चेत

या सभेतील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह यांचा आमना-सामना. परमबीर सिंह हे मेघे कुटुंबाचे जवळचे नातेवाईक (सागर मेघे यांचे व्याही) असल्याने ते या सभेत उपस्थित होते. सुरुवातीला परमबीर सिंह यांचे आगमन झाले. त्यानंतर काही वेळाने अनिल देशमुख व्यासपीठावर पोहोचले. देशमुख यांनी व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सर्व नेत्यांना नमस्कार केला, मात्र समोरच बसलेल्या परमबीर सिंह यांच्याकडे त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे, दोघांनीही एकमेकांकडे साधे पाहिले सुद्धा नाही. 100 कोटींच्या वसुलीच्या आरोपांमुळे या दोघांमधील वाद संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला आहे, त्याचाच प्रत्यय आज पुन्हा एकदा या सार्वजनिक व्यासपीठावर आला.

Anil Deshmukh and Parambir Singh: नेमका वाद काय?

दरम्यान, मार्च 2021 मध्ये, मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक खळबळजनक पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी असा आरोप केला की, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला दरमहा 100 कोटी रुपये बार आणि रेस्टॉरंटमधून गोळा करण्याचे लक्ष्य दिले होते. परमबीर सिंह यांच्या या आरोपानंतर मोठी राजकीय खळबळ उडाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पुढे ईडीने पैशांच्या अफरातफरीच्या आरोपाखाली त्यांना अटक केली आणि त्यांना सुमारे 14 महिने तुरुंगात राहावे लागले होते.

या आरोपांची चौकशी करून सत्य जनतेसमोर यावे, अशी मागणी देशमुख यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार, उद्धव ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने अकरा महिने कसून चौकशी केली. यात अनेकांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर, चौदाशे पानांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून हा अहवाल दडवून ठेवला असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे. अनिल देशमुख यांनी चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

आणखी वाचा

Nashik Accident News: दिंडोरी दुर्घटनेनंतर नरहरी झिरवाळांना स्थानिकांचा घेराव; ‘त्या’ 9 जणांच्या मृत्यूंना जबाबदार कोण? सवाल विचारत वाचला तक्रारींचा पाढा

आणखी वाचा