सीएम योगी म्हणाले- कामगारांच्या हक्काशी कोणतीही तडजोड नाही, उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल

लखनौ१५ एप्रिल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी सांगितले की, कामगारांचे हक्क, सन्मान आणि सामाजिक सुरक्षा हे राज्यातील सर्वोच्च प्राधान्य असून कामगारांच्या हिताचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही.

सीएम योगी म्हणाले की, कामाची योग्य परिस्थिती, वेळेवर पूर्ण पगार आणि सर्व वैधानिक सुविधा मिळणे हा प्रत्येक कामगाराचा अधिकार आहे आणि या अधिकारांचे उल्लंघन केल्यास दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

आढावा बैठकीत गौतम बुद्ध नगर येथील घटनांची विशेष दखल घेण्यात आली.

एका अधिकृत निवेदनानुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी संध्याकाळी उशिरा ऑनलाइन माध्यमातून राज्यातील औद्योगिक परिस्थितीचा आढावा घेताना गौतम बुद्ध नगरमधील घटनांची विशेष दखल घेतली. जे खरे कामगार नसून औद्योगिक अशांतता पसरवण्यात, दंगल घडवून आणण्यात किंवा अव्यवस्था निर्माण करण्यात गुंतलेले आहेत, त्यांची त्वरित ओळख पटवून कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

औद्योगिक अशांतता भडकवणाऱ्यांची तात्काळ ओळख पटवून त्यांच्यावर कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.

अशा घटकांचा पर्दाफाश करून गरज भासल्यास त्यांची छायाचित्रे सार्वजनिक ठिकाणी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले, जेणेकरून सर्वसामान्यांना सत्य परिस्थितीची माहिती मिळून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला खीळ घालण्याचे षडयंत्र कोणाचे आहे हे स्पष्ट होईल. कामगार, अराजकतावादी घटक आणि अफवा पसरवणाऱ्या संघटनांविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

कामगार विभागाने कामगार पुरवण्यात गुंतलेल्या एजन्सींची कसून चौकशी करावी

कर्मचारी पुरविण्यात गुंतलेल्या एजन्सींमधील संभाव्य अनियमितता गांभीर्याने घेत मुख्यमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास आयुक्त आणि कामगार विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या विशेष तपास समितीला राज्यातील अशा सर्व यंत्रणांची व्यापक आणि सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.

कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचे बारकाईने परीक्षण करा, जेणेकरून शोषण प्रभावीपणे थांबवता येईल.

तपासादरम्यान कामगारांची खरी संख्या, औद्योगिक संस्थांकडून मिळालेली देयके, कामगारांना देण्यात येणारी वास्तविक देयके, ईएसआयची स्थिती, विमा आणि इतर सुविधांची बारकाईने तपासणी करण्यात यावी, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची पिळवणूक प्रभावीपणे थांबवता येईल.

सीएम योगी यांनी निर्देश दिले की मजबूत आणि सक्रिय तक्रार निवारण कक्ष सर्व सरकारी आणि खाजगी औद्योगिक युनिट्समध्ये सक्तीने स्थापन केले जावे, जेथे कामगारांच्या तक्रारी पारदर्शक, वेळेवर आणि न्याय्य पद्धतीने सोडवल्या जातील.

कामगारांसाठी 'डॉर्मेटरीज' बांधणे आणि स्वस्त आणि सुलभ गृहनिर्माण योजना तयार करणे.

कामगार कल्याणाला अधिक बळकटी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व औद्योगिक विकास प्राधिकरणांना औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी 'वसतीगृह' आणि स्वस्त आणि सुलभ घरे बांधण्यासाठी त्वरीत कृती आराखडा तयार करून सादर करण्यास सांगितले. ते म्हणाले की, विकास अधिकाऱ्यांनी केवळ महसूल मिळवण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांनी आपल्या सामाजिक जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडल्या पाहिजेत.

कामगारांसाठी सुरक्षा विमाही सुनिश्चित करण्याच्या सूचना

याशिवाय, सीएम योगी यांनी निर्देश दिले की जेथे कामगारांचे पगार थेट बँक खात्यात पाठवले जात आहेत, तेथे अपघात आणि अकाली मृत्यूसारख्या परिस्थितींपासून सुरक्षा विमा सुनिश्चित करण्यासाठी बँकांशी समन्वय साधला पाहिजे. याशिवाय कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय विमा यासारख्या अत्यावश्यक सुविधांवरही विशेष लक्ष द्यावे.

औद्योगिक वातावरण संतुलित आणि सकारात्मक ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्ह्यांतील औद्योगिक विकास प्राधिकरणांना उद्योजकांशी आणि औद्योगिक युनिट्सच्या व्यवस्थापनाशी सतत संवाद ठेवण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून समस्या वेळेत सोडवता येतील.

पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना

मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आणि कामगारांच्या वेशात कोणताही अनुचित घटक औद्योगिक युनिटमध्ये येऊ नये, असे निर्देश दिले. बैठकीत पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास आयुक्तांनी सांगितले की, कामगारांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयावर कामगार समाधानी असून या व्यवस्थेबाबत उद्योजक वर्गही समाधानी आहे. त्यांनी सांगितले की, गौतम बुद्ध नगरमधील परिस्थिती आता जवळपास सामान्य झाली आहे.

१ एप्रिलपासून सर्व कामगारांना वाढीव वेतनाचा लाभ मिळावा

काही औद्योगिक घटकांमधील व्यवस्थापनाशी संबंधित तक्रारी लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी त्रयस्थ संस्थेकडून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून समस्यांच्या खऱ्या कारणांचे वस्तुनिष्ठपणे मूल्यांकन करता येईल आणि प्रभावी उपायांची खात्री करता येईल. १ एप्रिलपासून सर्व कामगारांना वाढीव वेतनाचा लाभ मिळावा, असे ते म्हणाले.

या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (झोन), पोलीस आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र), वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक/पोलीस अधीक्षक आणि वरिष्ठ शासकीय स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.