मिळालेल्या माहितीनुसार, इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) च्या थ्रेट पर्सेप्शन रिपोर्टच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींचे मूल्यांकन केल्यानंतर गृह मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
पंजाबच्या 'आप' सरकारने राघव चढ्ढा यांची राज्यस्तरीय सुरक्षा काढून घेतली होती. यापूर्वी पंजाबमधून राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडून आल्यावर त्यांना राज्य सरकारने उच्चस्तरीय झेड प्लस सुरक्षा दिली होती.
गेल्या काही काळापासून राघव चढ्ढा आणि आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वातील तणाव चव्हाट्यावर आला आहे. 2 एप्रिल रोजी पक्षाने त्यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवल्यानंतर हा वाद आणखी वाढला. या निर्णयानंतर चड्ढा यांनी आपण गप्प बसलो आहोत, पण पराभव नाही, अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली होती.
अलीकडेच, त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर 'आवाज उठाई, किंमत दिली' या शीर्षकासह एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे. त्यांनी संसदेदरम्यान उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांची झलक या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळाली. जे लोक त्यांच्या संसदीय कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत त्यांना त्यांचे कामच उत्तर देईल, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
राघव चड्ढा यांना उपनेतेपदावरून हटवण्यामागे ते संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात मोठ्याने बोलत नव्हते आणि त्यांच्या प्रसिद्धीकडे जास्त लक्ष देत होते, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला होता.
मात्र, राघव चढ्ढा यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि खोटे म्हटले. ते म्हणाले की, मी गोंधळ घालण्यासाठी नाही तर लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी संसदेत जातो. उपनेतेपदावरून हटल्यानंतर राघव चड्ढा सोशल मीडियावर सतत सक्रिय असून अनेक व्हिडिओ आणि पोस्टच्या माध्यमातून आपले मत मांडत आहेत.
सध्या सुरक्षा वाढवण्याचा निर्णय त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात असला तरी त्यांच्या आणि पक्षातील वाढत्या अंतराबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
Mithali Raj met Rekha Gupta, called Nari Shakti Vandan a necessary step
Comments are closed.