Womens Reservation Bill Update : महिला आरक्षण विधेयक नामंजूरवर शिक्का, सरकारला मोठा धक्का
मुंबई : देशातील मोदी सरकारनं संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक (women)2026, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, 2026 आणि सीमांकन विधेयक, 2026 लोकसभेत सादर केली होती. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यानं मंजूर करण्यासाठी लोकसभेतील (Loksabha) उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतियांश मते आवश्यक असतात. लोकसभेत या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मतविभाजनाद्वारे मतदान घेण्यात आलं. घटनादुरुस्तीच्या बाजूनं पहिल्या फेरीत 298 मतदान झालं, तर घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात 230 मतं नोंदवली गेली. त्यानंतर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयकं पुढं न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी विरोधकांना लक्ष्य केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी प्रतिक्रिया देत विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
लोकसभेत विधेयकांच्या बाजुने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील विविध नेत्यांनी भूमिका मांडली. तर, विरोधी पक्षांकडून अखिलेश यादव, प्रियांका गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी बाजू मांडली. एकूण 528 खासदारांनी मतदानं केलं, आता राज्यसभेत उद्या मतदान होणार आहे. 528 चं दोन तृतियांश 352 होतं, त्यामुळं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नसल्याने हे विधेयक नामंजूर झाले. त्यानंतर, सत्ताधारी पक्षाने काँग्रेस व महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला.
ही पूर्णतः लाजिरवाणी बाब असून महिला सशक्तीकरण ही आमच्यासाठी बांधिलकी आहे, त्यामुळे आम्ही उद्यापासून रस्त्यावर उतरू, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला.
देशाने आज विरोधकांची नौटंकी पाहिली, आपल्या नारीशक्तीच्या बाजुने उभं राहण्याची ऐतिहासिक संधी विरोधकांकडे होती, पण त्यांनी ती गमावली. विरोधक हे महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने फक्त भाषणांमध्ये आणि घोषणांमध्येच अस्तित्वात आहेत, म्हणूनच प्रगतीपेक्षा त्यांनी राजकारणाला प्राधान्य दिलं. नारी शक्ती वंदन विधेयकाला विरोध करून त्यांनी नेमकं कोणाच्या हितासाठी काम करतात, हे स्पष्ट केलं आहे. भारताच्या महिला हे सगळं पाहत आहेत आणि त्या हे विसरणार नाहीत. पण, आमच्यासाठी महिला सशक्तीकरण केवळ भाषणांचा विषय नाही, तर एक बांधिलकी आहे. उद्यापासून आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि आपल्या नारीशक्तीला प्रत्येक हक्क, प्रत्येक न्याय आणि प्रत्येक सन्मान मिळवून देऊ, असे म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. तर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील, आज लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ नामंजूर होणे हे दुर्दैवी आहे, अशी भूमिका ट्विट करुन मांडली.
Comments are closed.