बंगाल निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी कडकपणा, रात्री दुचाकी चालवण्यास बंदी आणि ९६ तासांचा ड्राय डे लागू

पश्चिम बंगालमध्ये 23 एप्रिल रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) कठोर पावले उचलत रात्रीच्या वेळी दुचाकी चालविण्यास बंदी घातली आहे. मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततेत मतदान व्हावे, या उद्देशाने आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.

जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, निवडणूक काळात सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ या वेळेत दुचाकी चालविण्यास बंदी असेल. तथापि, वैद्यकीय आणीबाणी, कौटुंबिक गरजा किंवा इतर वैध कारणांसाठी सूट दिली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीला स्थानिक पोलिस स्टेशनची परवानगी घेऊन योग्य कारण द्यावे लागेल.

आयोगाने पिलियन रायडिंग (बाईकच्या मागे बसणे) सुद्धा बंदी घातली आहे. अगदी सकाळच्या वेळी, फक्त वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा शाळकरी मुलांची वाहतूक करताना पिलियन राइडिंगला परवानगी आहे. बाईक रॅलींद्वारे मतदारांना धमकावण्याची किंवा प्रभावित करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाचे मत आहे.

तुम्हाला सांगतो की, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 194 पैकी 152 विधानसभा जागांवर मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, संवेदनशील भागात कोणत्याही प्रकारचा गडबड होऊ नये म्हणून विशेष पाळत ठेवण्यात येत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी यापूर्वीही म्हटले आहे की, निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग सर्वतोपरी पावले उचलेल. याच अनुषंगाने मद्यविक्रीवरही कडक बंदी घालण्यात आली आहे.

राज्यभरात मतदानाच्या ९६ तास आधी सर्व दारूची दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. याअंतर्गत क्लब, पब आणि हॉटेलमध्ये दारू देण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. अचानक जाहीर झालेल्या 'ड्राय डे'मुळे अनेकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते.

मोजक्याच जिल्ह्यांत मतदान होणार असताना राज्यभर निर्बंध का घालण्यात आले, असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला आहे. त्यावर संबंधित विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीदरम्यान मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी दारूचा वापर केला जाऊ शकतो, त्यामुळे खबरदारी म्हणून ही ब्लँकेट बंदी लागू करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा:

“भारत कधीही दहशतवादापुढे झुकणार नाही!”: पहलगाम हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या निष्पाप लोकांना पंतप्रधान मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली

नेपाळचे पंतप्रधान बलेन शहा यांनी सत्ता हाती घेताच घेराव घातला; विद्यार्थी संघटना बंदी आणि धोरणांचा देशभरात निषेध

भारताविरुद्धच्या कारवायांचे निश्चित उत्तर!