पावसाळा सुरू झाला की, जनतेच्या पैशावर बीड जिल्ह्यात ग्रीन ड्रामा रंगत असतो. लाखो झाडे लावल्याचे दावे वृक्ष लागवडीच्या मोहिमा, मग वृक्ष लागवड करतानाचे फोटो सेशन हा तमाशा महिनाभर सुरू असतो. एकदा काय उन्हाळा सुरू झाला की खड्डे रिकामे, रिपोर्ट फुल, मृत झाडांची रांग, अखेर काय तर खड्ड्यात रोप आणि कॅमेर्यात चेहरा ही स्टंटबाजी आणि फोटोबाजीचा धुमाकूळ उघडा पडतो तो उन्हाळ्यामध्ये. कोट्यावधी रूपयाचा खर्च करून लागवड केलेले वृक्ष आता कुठेच दिसत नाही. दिसतात ते रिकामे खड्डे. पाऊस पडला की, पुन्हा त्याच खड्ड्यात नविन रोप येते. पुन्हा अधिकारी, पुढार्यांचे फोटो सेशन होते. कोट्यावधी रूपयाचा दरवर्षी खर्च करून जिल्ह्याच्या पदरात अखेर माळरानच.
महाराष्ट्राच्या वनक्षेत्रात बीड जिल्ह्याचा समावेश नाममात्र. वर्षानुवर्षे बीडचे वनक्षेत्र कायम निच्चांकावर. मग पावसाळा सुरू झाला की, सुरू होते अधिकार्यांची धावपळ, दरवर्षी कोट्यावधीचा खर्च, लाखोची रोपे आयात केली जातात. मग ती बीडपासून ग्रा.पं.पर्यंत पोहोच केली जातात. जिल्हाधिकार्यांपासून सरपंचापर्यंत वृक्ष लागवडीची जबाबदारी दिली जाते. मोठा गाजावाजा होतो. पाठ थोपटून घेतली जाते. दरवर्षी लाखो वृक्षलागवड केल्याचे दावे केले जातात. ही हरीतक्रांती सात-आठ महिने बरी वाटते. एकदा उन्हाळा सुरू झाला की, सरकारची हरीतक्रांती ही कागदावरच राहते. वृक्ष लागवड केलेला भाग ओसाड होऊन जातो. रोपटे अखेरच्या घटका मोजत असतात आणि मार्च महिना उजडताच लागवड केलेले क्षेत्र नामशेष होऊन जाते. शिल्लक राहतो तो फक्त खड्डा, पुन्हा पावसाळ्यात खड्डा तोच वृक्षाचे रोपटे नविन येते. आणि फोटोचा तमाशा सुरू होतो. आतापर्यंत दरवर्षी कोट्यावधीचा खर्च करूनही बीड जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रामध्ये नाममात्रही सुधारणा झाली नाही. गेल्या कित्येक वर्षापासून वनक्षेत्रात निच्चांक असणार्या बीड जिल्ह्याचे २.४ टक्केच क्षेत्र व्यापल्या गेले आहे. त्यात अद्याप कोणतीही वाढ झाली नाही. शासनाच्या या कुचकामी धोरणामुळे बीड जिल्ह्याची प्रचंड हानी होत आहे. वनविभाग, सामाजिक वनीकरण हे फक्त कागदी घोडे नाचवत आहेत. वृक्षारोपण केले जाते, संगोपण करायचे कुणी असा प्रश्न निर्माण होतो आणि कडक उन्हामध्ये लावलेले झाड कधी मान टाकते कळत नाही. तिथून सुरू होतो निसर्गाच्या र्हासाचा आलेख. यामुळेच बीड जिल्ह्याचे तापमान दरवर्षी वाढू लागले आहे. यंदा बीड जिल्ह्यात तापमानाने ४३ चा आकडा गाठला. गतवर्षी पावसाळा जास्त झाल्यामुळे पाण्याची फार टंचाई नसली तरी सर्वत्र उजाड माळरान. याचा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. भूजल पातळी घटू लागली आहे. बीड जिल्ह्यातील शेती धोक्याची झाली आहे. फळबागा जुगार झाला आहे. निसर्गाचा असमतोल निर्माण झाल्याने त्याचा मोठा फटका बीड जिल्ह्यातील जनमाणसांवर बसत आहे.
फोटो काढून भागणार नाही, संगोपण हवे
दरवर्षी वृक्ष लागवडीच्या काळात जिल्हाधिकार्यांपासून सर्वच अधिकारी, पदाधिकारी, कॅमेर्याकडे बघून वृक्ष लागवड करतात. लावलेल्या वृक्षारोपणाचे पुन्हा काय झाले याची तसूभरही चौकशी केली जात नाही. वृक्ष लागवडीची निगा, संगोपण याकडे साफ दुर्लक्ष होते. तीन वर्षे लावलेल्या रोपाची जोपासणा करावी लागते. त्यासाठी उन्हाळ्यात पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागते. लावलेल्या वृक्षाला कुंपण किंवा सुरक्षा द्यावी लागते. या कोणत्याच गोष्टी होत नसल्याने बीड जिल्ह्यामध्ये वृक्ष लागवड अभियानाचा तमाशा झाला आहे.
सावलीचा आधारच राहिला नाही
विकासाच्या नावाखाली महामार्ग आले, हजारो वडाची, पिंपळाची मोठी झाडे तोडल्या गेली. वृक्षतोड सर्रास सुरूच आहे. वृक्षाच्या कत्तली करणार्या आरा मशीन वाढत आहेत. झाडाची कत्तल करून तस्करी केली जात आहे. नविन वृक्ष लागवडीकडे दुर्लक्ष होत आहे. माळरान आणि उजाड अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. वाटसरूसाठी सावलीचा आधार सुद्धा रस्त्याच्या कडेला शिल्लक राहिलेला नाही. एवढी भयावह परिस्थिती बीड जिल्ह्यामध्ये निर्माण झाली आहे.
डॉ.गणेश ढवळेंच्या लढ्याकडेही दुर्लक्ष
सिनेअभिनेता सयाजी शिंदे यांच्या पुढाकारातून बीडच्या पालवणमध्ये सह्याद्री देवराई उभी राहिली. आज सहा ते सात वर्षे उलटली या देवराईची परिस्थिती भयावह आहे. अनेकदा आगी लावल्या जातात, झाडे जाळली जातात, वृक्षांना पाणी पुरवठा करणारी पाईपलाईन उद्धवस्त केली जाते. वनविभागाचे काम नेमके काय असाच प्रश्न पडतो. नविन लागवड आणि जोपासणा तर लांबच. सामाजिक चळवळीतून उभारण्यात आलेले वृक्ष जोपासण्याचे कामही वन विभाग करू शकले नाही. याबाबत डॉ.गणेश ढवळे यांनी अनेक आंदोलने केली, लढा दिला. मात्र त्यांच्या आंदोलनाला आणि लढ्याला कुठेच यश आले नाही.
Comments are closed.