राज्य सरकारी बँक घोटाळ्यातून रोहित पवार निर्दोष, ईडीच्या आरोपांना अखेर पूर्णविराम

रोहित पवार बातम्या : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून (Maharashtra State Co Operative Bank Scam) शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केलं आहे. त्यामुळे या चर्चित प्रकरणाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (Mumbai Police EOW) दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला तपास बंद करण्याचा अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर रोहित पवार यांनी दोषमुक्तीची मागणी केली होती.

State Co Operative Bank Scam : ईडीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

रोहित पवार यांनी आपल्या अर्जात नमूद केलं होतं की, आर्थिक गुन्हे शाखेचा मूळ गुन्हा बंद झाल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) दाखल केलेलं प्रकरण टिकू शकत नाही. तसेच आपल्याविरुद्धचे सर्व आरोप खोटे असून खटला चालवण्यास कोणताही आधार नसल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.

Rohit Pawar News : सहआरोपींनाही दिलासा

या प्रकरणात रोहित पवार यांच्यासह त्यांचे सहकारी राजेंद्र इंगवले आणि इतर पाच जणांनीही दोषमुक्तीची मागणी केली होती. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी सर्व अर्जांचा विचार करून रोहित पवार आणि अन्य आरोपींना दिलासा दिला.

न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचं मी पहिल्यापासून सांगत होतो.. त्यानुसार अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत #ED च्या फेऱ्यातून मा. न्यायालयाने सुटका केली, याबाबत मा. नायालयाचे मनापासून आभार!
सत्याचा त्रास होऊ शकतो, पण पराभव होत नाही..' हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे..!

पण या…

– रोहित पवार (@RRPSpeaks) 22 एप्रिल 2026

MSCB Scam Details : नेमकं प्रकरण काय?

मार्च 2023 मध्ये ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोची सुमारे 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. यामध्ये औरंगाबादच्या कन्नड येथील 161.30 एकर जमीन, साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश होता. ही मालमत्ता कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची असल्याचा ईडीचा दावा होता.

ED Action On Rohit Pawar : लिलाव प्रक्रियेवर संशय

ईडीच्या मते, संबंधित मालमत्ता बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यात आली होती. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला अपात्र ठरवून कमी पात्रतेच्या व्यक्तीला संधी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचंही नमूद करण्यात आलं होतं.

Mumbai EOW FIR Background : एफआयआरवर आधारित तपास

या प्रकरणाचा तपास ऑगस्ट 2019 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित होता. या एफआयआरमध्ये एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांनी सहकारी साखर कारखाने कमी किमतीत विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

ही बातमी वाचा :

आणखी वाचा