201 एपीआयला पीआयपदी बढती मागे घ्या, अन्यथा आम्ही स्थगित करू; हायकोर्टाचा पोलीस महासंचालकांना गंभीर इशारा

तब्बल 201 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना (एपीआय) पोलीस निरीक्षक (पीआय) पदी बढती देणे पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या चांगलेच अंगलट आहे. बढतीचे हे आदेश मागे घ्या, अन्यथा आम्ही ते स्थगित करू, असा सज्जड दमच उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

बढती प्रक्रिया जैसे थे ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिले होते. तरीदेखील 9 एप्रिलला हे बढतीचे फर्मान पोलीस महासंचालक कार्यालयाने जारी केले. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप करत अॅड. प्रशांत नागरगोजे व अॅड. प्रशांत पाटील यांच्यामार्फत अन्य दावेदारांनी अवमान याचिका दाखल केली.

न्या. सुमन शाम व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. बढती प्रक्रिया जैसे थे ठेवा, असे बजावले असतानाही बढतीचे आदेश जारी झालेच कसे, असा सवाल करत न्यायालयाने पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे कान उपटले. मात्र काही पीआय यांना सेवामुक्त करून बढतीच्या ठिकाणी पाठवण्यात आले आहे, असे राज्य शासनाने न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. एक तर तुम्ही हे बढतीचे आदेश मागे घ्या अन्यथा आम्ही ते स्थगित करून अवमानतेची योग्य ती कारवाई सुरू करू, असा गंभीर इशारा न्यायालयाने दिला. तसेच याप्रकरणी सोमवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणीत महाधिवक्ता मिलिंद साठये बाजू मांडणार आहेत, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

काय आहे वाद

खातेनिहाय बढती देताना आरक्षणाचा लाभ देऊ नका, असे आदेश मॅटने दिले. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. बढती प्रक्रिया जैसे थे ठेवण्याचे अंतरिम आदेश गेल्या वर्षी न्यायालयाने दिले. तरीही बढतीचे आदेश जारी झाले. त्याला अवमान याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.