युक्रेन युद्ध: रशियासाठी लढताना १० भारतीयांचा मृत्यू, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले

नवी दिल्ली : रशियाला गेलेल्या दहा भारतीयांनी युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात आपला जीव गमावला आहे, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

रशियन सैन्याचा भाग म्हणून युद्धात भाग घेऊन त्यापैकी बहुतेकांना ऐच्छिक करार होते.

सर्वोच्च न्यायालयात 26 भारतीयांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यात असा दावा करण्यात आला होता की, नोकऱ्यांच्या शोधात रशियाला गेल्यानंतर त्यांना फसवले गेले आणि त्यांना युद्धात भाग पाडण्यात आले.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विपुल पांचोली आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सरकारची प्रतिक्रिया मागवली होती.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्या सबमिशननुसार, याचिकेत उल्लेख केलेल्या 26 व्यक्तींपैकी 10 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.

तिने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या संपर्कात आहे आणि या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी बहुआयामी प्रक्रियेचा पाठपुरावा करत आहे.

केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, यापैकी अनेक व्यक्तींनी स्वेच्छेने युद्धात प्रवेश केला, परंतु काही घटनांमध्ये एजंटांनी त्यांची दिशाभूल केली असावी.

हे प्रकरण कुशलतेने हाताळण्याची गरज असल्याचे सीजेआय म्हणाले. त्यानंतर एएसजी भाटी यांनी सादर केले की रशियाला गेलेल्या 215 भारतीयांपैकी 26 जणांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाच्या दाव्याचे खंडन करताना, एएसजीने सांगितले की परराष्ट्र मंत्रालय कुटुंबांच्या नियमित संपर्कात आहे.

“ते पार्थिव परत आणण्यासाठी आमच्याशी संवाद साधत आहेत, ते म्हणाले आमच्याकडे क्षमता नाही. काल त्यांनी आम्हाला सांगितले, तुम्ही मृतदेह ठेवा, आम्ही कोर्टात जात आहोत. ही वागणूक आहे. काही अडचणी आहेत, मानवी कोन आहेत. त्यांनी आम्हाला सहकार्य केले पाहिजे, आम्ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाला पाठिंबा देण्यासाठी आहोत,” एएसजी भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सरन्यायाधीश कांत म्हणाले की, युद्धक्षेत्रातून मृतदेह शोधणे जवळपास अशक्य आहे.

“आम्ही पार्थिव शरीराची व्यवस्था केली आहे, आणि 26 व्या याचिकाकर्त्याने आता म्हटले आहे की तुम्ही ते 3 महिन्यांसाठी ठेवा,” एएसजी म्हणाले.

“अनधिकृत व्यक्ती MEA पेक्षा आम्हाला मदत करत आहेत… किमान त्यांना आमचे डीएनए नमुने गोळा करण्याचे निर्देश दिले पाहिजे,” याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने प्रतिवाद केला.

सुप्रीम कोर्टाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला या प्रकरणाच्या निराकरणासाठी घेतलेल्या पावलांचा तपशीलवार स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.