उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शनिवारी मुख्य सेवक सदन येथील मुख्यमंत्री शिबिर कार्यालयात सार्वजनिक सुनावणी घेतली, जिथे त्यांनी राज्यभरातील नागरिकांच्या तक्रारी वैयक्तिकरित्या ऐकल्या आणि त्यांचे निराकरण केले. त्यांनी अनेक प्रकरणे तत्काळ सोडवली आणि अधिकाऱ्यांना रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य यांसंबंधीच्या समस्यांवर जलद, वेळेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
त्यांनी अनावश्यक विलंब न करता सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निपटारा करण्याला प्राधान्य देण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला आणि प्रत्येक प्रकरणाचे नियमित निरीक्षण करण्याचा आग्रह धरला. जनतेला वेळेवर दिलासा मिळावा यासाठी प्रशासनाची संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढवणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुष्टी दिली. त्यांनी नमूद केले, “सार्वजनिक सुनावणी सरकार आणि नागरिक यांच्यातील मजबूत पूल म्हणून काम करते, प्रशासकीय कामकाजात सतत सुधारणा करत समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यास सक्षम करते.”
कार्यक्रमादरम्यान, उत्तराखंड चित्रपट, टेलिव्हिजन आणि रेडिओ असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री धामी यांना एक प्रभावी आणि दूरगामी चित्रपट धोरण राबविल्याबद्दल कौतुकाचे पत्र सादर केले. त्यांनी ठळकपणे सांगितले की हे धोरण उत्तराखंडला चित्रपट निर्मितीसाठी एक प्रमुख गंतव्यस्थान बनवत आहे, स्थानिक कलाकार, तंत्रज्ञ आणि तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण करत आहे.
जन जागरण अभियान समितीने आयोजित केलेल्या विविध संस्थांमधील शालेय विद्यार्थिनींनी 15 प्रमुख सरकारी योजनांवर लक्ष केंद्रित करणारे सर्जनशील पोस्टर्स प्रदर्शित केले. या उपक्रमांमुळे विविध सामाजिक गटांना झालेल्या लाभाबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली, असे सांगून की अशा उपक्रमांमुळे जागरूकता वाढते आणि सामाजिक आणि प्रशासनाच्या बाबतीत संवेदनशीलता वाढते. लोककेंद्रित योजनांच्या माध्यमातून शिक्षण, महिला सबलीकरण आणि युवकांच्या विकासासाठी राज्य सरकारच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
याशिवाय, धामी यांनी मुख्यमंत्री निवास संकुलात मध उत्खननाचे निरीक्षण केले, जिथे अवघ्या 45 दिवसांत 520 किलोग्रॅम मधाचे उत्पादन झाले आहे. त्यांनी उत्तराखंडच्या विशेषत: पर्वतीय आणि जंगली प्रदेशांमध्ये मध उत्पादनाला चालना देण्याच्या क्षमतेवर भर दिला आणि स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार निर्माण करण्यासाठी मधमाशीच्या पेट्या बसवण्याचे धोरण विकसित करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत मधमाशीपालनाला प्राधान्य दिले जाईल, या क्षेत्राशी संबंधित शेतकरी आणि उद्योजकांना विशेष अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. डोंगराळ भागात मधमाशी पालनाचा विस्तार केल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार मिळेल, स्थानिक उत्पन्न वाढेल आणि पर्यावरण संवर्धनाला हातभार लागेल, यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला.
या भेटीदरम्यान धामी यांनी उद्यान विभागाचे प्रभारी दीपक पुरोहित यांना मध उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री निवास संकुलात वर्षभर योग्य फुलांची आणि परागकणांनी युक्त झाडे लावण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी “थ्री-बी” बाग – पक्षी-अनुकूल, मधमाशी-अनुकूल आणि फुलपाखरू-अनुकूल- स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि जागतिक पर्यावरण दिन आणि हरेला सणाच्या दिवशी संबंधित वृक्षारोपण मोहिमेला सुरुवात करण्याचे आवाहन केले. या उपक्रमांमुळे मधमाशी पालन आणि मध उत्पादनाला चालना मिळून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळून पर्यावरण संवर्धनाला मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
Comments are closed.