व्यापार करार: मोठी बातमी! भारत-न्यूझीलंड मैत्रीचा नवा टप्पा! 70% भारतीय वस्तूंवर कर नाही, फायदा कोणाला होणार?

• भारत आणि न्यूझीलंडचे आर्थिक संबंध अधिक दृढ
• ऐतिहासिक 'व्यापार करार' झाला
• 70% भारतीय वस्तूंवर कोणतेही आयात शुल्क नाही

भारत-न्यूझीलंड व्यापारी संबंध: भारत आणि न्यूझीलंडने एकमेकांसोबतचे आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी ऐतिहासिक 'व्यापार करार' केला आहे. या व्यापार करारावर त्यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार, जवळजवळ . यामुळे न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

मिठाईवर युद्धाचा परिणाम: आइस्क्रीम-चॉकलेटप्रेमींना फटका! इराण युद्धामुळे 'स्वीट डिशेस' महागल्या, ट्रम्पमुळे भडकणार भाव?

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर (FTA) सोमवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकक्ले यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

हा सौदा काय आहे?

मुक्त व्यापार करार हा दोन किंवा अधिक देशांमधील करार आहे ज्या अंतर्गत ते देश विविध प्रकारच्या व्यापारयोग्य वस्तूंवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्यास किंवा लक्षणीयरीत्या कमी करण्यास सहमती देतात. तसेच, सहभागी देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे इतर अडथळे कमी करणे हा कराराचा उद्देश आहे. करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी गोयल यांनी रविवारी सांगितले की, न्यूझीलंडसोबत मुक्त व्यापार करारामुळे आग्रा-आधारित लेदर निर्यातदारांसह भारतीय व्यवसायांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होतील.
गोयल म्हणाले की भारतातून न्यूझीलंडला पाठवलेली उत्पादने कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय बाजारपेठेत प्रवेश करतील, ज्यामुळे आग्राच्या चर्मोद्योगासारख्या क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात विकासाच्या संधी निर्माण होतील.

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार: प्रमुख मुद्दे

• भारत-न्यूझीलंड व्यापार कराराची वाटाघाटी मुळात 2010 मध्ये सुरू झाली. चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांनंतर, 2015 मध्ये चर्चा थांबवण्यात आली. मार्च 2025 मध्ये या प्रक्रियेला नवीन सुरुवात करून ती पुन्हा सुरू झाली. 22 डिसेंबर 2025 रोजी ही चर्चा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्यात आली.
• या करारामध्ये वस्तूंचा व्यापार, मूळ नियम, सेवा, सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि व्यापार सुलभीकरण, स्वच्छताविषयक आणि फायटोसॅनिटरी उपाय, व्यापारातील तांत्रिक अडथळे, व्यापार उपाय, विवाद निपटारा आणि कायदेशीर चौकट यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश असलेली 20 प्रकरणे आहेत.
• भारतासाठी या कराराचे महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत. न्यूझीलंडला होणाऱ्या सर्व भारतीय निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश असेल, ज्यात कापड, प्लास्टिक, चामड्याच्या वस्तू आणि अभियांत्रिकी वस्तू यासारख्या कामगार-केंद्रित उद्योगांच्या उत्पादनांचा समावेश आहे. न्यूझीलंडचे सरासरी आयात शुल्क सध्या केवळ २.३ टक्के आहे. न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.
• सेवा क्षेत्रात, भारताने माहिती तंत्रज्ञान आणि IT-सक्षम सेवा, व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, वित्तीय सेवा, पर्यटन, बांधकाम आणि इतर विविध व्यवसाय सेवांसह अनेक उच्च-मूल्य असलेल्या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठ प्रवेशासाठी वचनबद्ध केले आहे.
• या करारामुळे कुशल भारतीय व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. तात्पुरता रोजगार प्रवेश व्हिसा मार्ग. या मार्गामुळे कुशल व्यापारातील 5,000 भारतीय व्यावसायिकांना एका वेळी तीन वर्षांपर्यंत न्यूझीलंडमध्ये राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळेल.
• याशिवाय, भारतीय वाइन आणि स्पिरीट्सच्या निर्यातीला न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश असेल. त्याच वेळी, न्यूझीलंडमधून आयात केलेली वाइन अनुदानित दराने भारतात प्रवेश करेल आणि शुल्क 10 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाईल.
• न्यूझीलंडसाठी, हा करार भारतीय बाजारपेठेत मोठा प्रवेश प्रदान करतो. भारताच्या ऑस्ट्रेलियासोबतच्या व्यापार करारामध्ये स्वीकारलेल्या फ्रेमवर्कनुसार, भारताने आपल्या 70 टक्के टॅरिफ लाइन न्यूझीलंडसाठी खुल्या केल्या आहेत.
• सफरचंद, किवीफ्रूट, मनुका मध आणि दुधाच्या अल्ब्युमिनसह इतर अल्ब्युमिन यांसारख्या कृषी उत्पादनांवरही भारताने शुल्क सवलत दिली आहे. तथापि, हे फायदे कोटा मर्यादा आणि किमान आयात किंमत आवश्यकतांच्या अधीन असतील.
• याव्यतिरिक्त, लोखंड, पोलाद आणि स्क्रॅप ॲल्युमिनियम उत्पादनांवरील शुल्क 10 वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाईल.