विश्व हिंदू परिषदेची सुखू सरकारकडे मागणी – 'हिमाचलची ३७ मंदिरे हिंदूंच्या ताब्यात द्यावीत'

विश्व हिंदू परिषदेने शिमला येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हिमाचल प्रदेश सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. परिषदेचे केंद्रीय संघटनेचे सरचिटणीस मिलिंद परांडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राज्यातील मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण संपवून ती हिंदू समाजाच्या ताब्यात द्यावीत. विहिंपचा आरोप आहे की, इतर धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे त्यांच्या समाजाकडून चालवली जातात.

त्याच वेळी, हिमाचलमधील 37 प्रमुख मंदिरे अजूनही सरकारी नियंत्रणात आहेत. याला 'धार्मिक असमानता' म्हणत परिषदेने या मंदिरांचे व्यवस्थापन समाजाकडे परत करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, मंदिरांचे उत्पन्न दरवर्षी शेकडो कोटींवर पोहोचते. त्याचा वापर केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांसाठीच केला जावा, प्रशासकीय खर्चासाठी नाही. भविष्यात हिमाचल प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली तरी ही मागणी जोरजोरात त्यांच्यासमोर ठेवू, असेही ते म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत परिषदेचे केंद्रीय संघटनेचे सरचिटणीस मिलिंद परांडे यांनीही 'लँड जिहाद'चा मुद्दा जोरात मांडला. राज्यात अनेक ठिकाणी सरकारी जमिनीवर अवैध धंदे व बांधकामे सुरू असून, त्यावर तातडीने कारवाई होणे आवश्यक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संजौली, मंडई आणि इतर भागाचे उदाहरण देत विहिंपने सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली.

हिमाचलमध्ये कथित लव्ह जिहाद आणि धर्मांतराच्या वाढत्या घटनांना सामाजिक असंतुलनाचे कारण असल्याचे विहिंपने म्हटले आहे. यामुळे समाजात असुरक्षितता आणि संताप वाढत असून, सरकार याबाबत गांभीर्य दाखवत नसल्याचे परिषदेचे म्हणणे आहे. या प्रश्नांवर सरकारने ठोस कारवाई न केल्यास संघटना मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम व आंदोलने छेडेल, असा स्पष्ट इशारा परिषदेने दिला.

विहिंपच्या म्हणण्यानुसार, या मंदिरांमध्ये दरवर्षी 200 कोटींहून अधिक प्रसाद दिला जातो. सनातन संस्कृतीवर श्रद्धा असलेल्या भाविकांकडून मंदिर विकास, लंगर, सेवा आणि इतर विकासकामांसाठी हा पैसा दिला जातो. सरकारी आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये या 37 मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न 200.59 कोटी रुपये होते. मंदिरांच्या मुदत ठेव खात्यात 346.26 कोटी रुपये होते. त्याच्या तिजोरीत पुरेसे सोने-चांदीही आहे.