केरळ विधानसभेतही भाजपची एन्ट्री; सीपीआयच्या बालेकिल्ल्यात विजय खेचून आणलेला तो एकमेव आमदार कोण?

केरळ निवडणूक निकाल 2026: बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपने सत्ता प्राप्त केल्यानंतर केरळ विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आपले खाते उघडले आहे. बी. बी. गोपाकुमार यांनी कोल्लम जिल्ह्यातील चथनूर मतदारसंघात सीपीआयचे आर. राजेंद्रन यांचा 4,002 मतांनी पराभव करून विजय मिळवला. 2021 मध्ये याच जागेवर डाव्या पक्षाने 17 हजार मतांनी विजय खेचून आणला होता. गोपकुमार यांना 50 हजारांपेक्षा जास्त मते मिळाली. काँग्रेस उमेदवार सूरज रवि तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. आम आदमी पक्षाच्या अरुण यांना केवल 613 मते मिळाली. नेमम जागेवरही भाजप उमेदवार राजीव चंद्रशेखर आघाडीवर आहेत. ते सुद्धा विजय प्राप्त करतात का याची उत्सुकता असेल.

दरम्यान, केरळमध्ये मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफला केरळमध्ये दारुण पराभवाला सामोरे जावं लागलं आहे. गेल्या पाच दशकांत असे पहिल्यांदाच घडेल की, कोणत्याच राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाचा मुख्यमंत्री नसेल.

केरळमध्ये डाव्यांचा शेवटचा बालेकिल्ला कोसळला

2016 पासून सत्तेत असलेले पिनारयी विजयन यांचे सरकार डाव्यांचा शेवटचा बालेकिल्ला मानले जात होता. मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ आघाडीने 104 जागांवर आघाडी घेऊन बहुमताच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सत्ताधारी डाव्या आघाडीची स्थिती केवळ 34 जागांपुरती मर्यादित राहिली आहे. दहा वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाटेने डाव्यांचा हा शेवटचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांचा अस्त

1977 ते 2011 पर्यंत सलग 34 वर्षे बंगालवर राज्य करणारी डावी आघाडीही मोठ्या संकटात आहे. 294 सदस्यांच्या विधानसभेत डावी आघाडी केवळ दोन जागांवर आघाडीवर आहे. राज्यात भाजपच्या उदयाने डाव्यांची मतपेढी पूर्णपणे गिळंकृत केली आहे, ज्यामुळे बंगालमधील डावी आघाडी आपल्या अंताच्या उंबरठ्यावर आली आहे.

डाव्यांची ही घसरण अचानक झालेली नाही; उलट, गेल्या दोन दशकांपासून ती सातत्याने होत आहे. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत 59 जागा जिंकून यूपीए सरकार स्थापन करण्यात डाव्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. 2009 हाच आकडा 24 पर्यंत खाली आला.  2014 मध्ये डाव्यांना केवळ 10 जागा मिळाल्या. 2019 लोकसभा निवडणुकीत  संख्या 5 पर्यंत कमी झाली. सध्या त्यांच्याकडे केवळ 6 लोकसभा खासदार आहेत.

डाव्या राजकारणाचा ऱ्हास का होत आहे?

एकेकाळी भारतीय राजकारणात अत्यंत मजबूत असलेले आणि आपल्या गरिबांच्या हिताच्या राजकारणासाठी ओळखले जाणारे डावे पक्ष या अवस्थेत कसे पोहोचले? याचा विचार केल्यास पक्षाला तरुण आणि उत्साही नेतृत्वाची तीव्र कमतरता जाणवली आहे. तसेच जागतिकीकरण आणि खासगीकरण यांसारख्या मुद्द्यांवर स्पष्ट आणि आधुनिक वैचारिक भूमिका स्वीकारण्यात अपयश आलं आहे. डावे पक्ष आपला मजूर आणि कामगारांचा पारंपरिक आधार एकसंध ठेवण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. कदाचित यामुळेच, 2011 मध्ये बंगाल, 2018 मध्ये त्रिपुरा आणि आता 2026 मध्ये केरळमध्ये सत्ता गमावल्यानंतर, साम्यवादी पक्ष भारताच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अस्ताच्या उंबरठ्यावर आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा