आरबीआयकडून महाराष्ट्रातील दोन बँकांना आर्थिक दंड, एका बँकेवरील निर्बंध तीन महिन्यांसाठी वाढवले

आरबीआय मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देशातील विविध बँकांच्या कामकाजाचं पर्यवेक्षण केलं जातं. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून बँकिंग कायद्यातील तरतुदींचं पालन केलं जातं की नाही याची आरबीआयकडून तपासणी केली जाते. या तपासणी दरम्यान बँकांकडून नियमांची पूर्तता झाली नसल्यास विविध प्रकारे आरबीआयकडून केली जाते. काही वेळा आरबीआयकडून दंड करण्यात आकारण्यात येतो. काही बँकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यास त्या बँकांवर ग्राहकांच्या हितासाठी निर्बंध घातले जातात. आरबीआयनं 4 मे रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकांनुसार महाराष्ट्रातील दोन बँकांना आर्थिक दंड करण्यात आला आहे. तर, एका बँकेवरील निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत.

आरबीआयकडून कोणत्या दोन बँकांना दंड?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 29 एप्रिल 2026 च्या आदेशानं पंढरपूर अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पंढरपूरला 2 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. आरबीआयनं या बँकेवर बँकिंग अधिनियम 1949 नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत दंड ठोठावला आहे. एनपीए खात्यांसंदर्भातील आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन न केल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयनं या बँकेवर कारवाई 31 मार्च 2025 या दिवशीची आर्थिक स्थिती आणि पर्यवेक्षणात आढळलेल्या त्रुटी लक्षात घेत आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. बँकेचं उत्तर मिळाल्यानंतर आरबीआयनं पंढरपूर  अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पंढरपूरला आर्थिक दंड केला आहे. या बँकेनं नॉन परफॉर्मिंग कर्ज असणाऱ्या कर्जदारांना पुन्हा क्रेडिट सुविधा पुरवल्याचं समोर आलं होतं. आरबीआयनं ही कारवाई फक्त आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे करण्यात आली असून कोणताही पूर्वग्रह ठेवून केली नसल्याचं म्हटलं आहे.

मोगवीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड मुंबईला आरबीआयनं 29 एप्रिलच्या आदेशानं 20 हजार रुपयांचा दंड केला आहे. प्रुडेन्शिअल नॉर्म्स ऑन कॅपिटल अॅडेक्वेसी- प्रायमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव्ह बँक  यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचं  पालन न करण्यात आल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे.  आरबीआयनं दंडाची कारवाई बँकिंग नियमन अधिनियमन कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत कारवाई केली आहे.

कोणत्या बँकेवरील निर्बंध वाढवले?

आरबीआयनं यवतमाळमधील द पुसद अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुसदवर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध घातले होते. या निर्बंधांचा कालावधी 6 नोव्हेंबर 2025 ते 7 मे  2026 असा होता. आरबीआयनं या निर्बंधांचा कालवाधी तीन महिन्यांनी वाढवला आहे. या बँकेवरील निर्बंध 7 ऑगस्टपर्यंत लागू असतील. आरबीआयनं ग्राहकांचं हित लक्षात घेता तीन महिन्यांसाठी निर्बंध वाढवल्याचं म्हटलं आहे.

आणखी वाचा