बंगालमध्ये भाजपचा मास्टरप्लॅन : 1 कोटी नोकऱ्या, महिलांना दरमहा 3000 रुपये आणि धानाला बंपर दर, आता राज्याचे नशीब बदलणार का?

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या निकालाने संपूर्ण देशाला चकित केले आहे. 4 मे रोजी जाहीर झालेल्या निकालात भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. यासह ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) गेली 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या पक्षाचा निरोप घेतला आहे. जाणकारांसाठी हे निकाल धक्कादायक असले तरी भाजपला या विजयाबद्दल आधीच विश्वास वाटत होता.

सरकार स्थापन होताच मोदी सरकार कारवाईत, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये मोठा निर्णय

सत्तेवर येताच भाजपने बंगालच्या जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली आहे. विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत बंगालसाठी ‘आयुष्मान भारत’ योजना लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. यावरून भाजप आपल्या जाहीरनाम्यातून बंगालच्या जनतेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या मिशनवर वेगाने काम करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बंगालची अर्थव्यवस्था बदलून टाकणारी 7 मोठी आश्वासने

10 एप्रिल रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केलेला भाजपचा व्हिजन डॉक्युमेंट हा राज्याच्या विकासाचा रोडमॅप मानला जात आहे. त्यात 15 मोठी आश्वासने असली तरी 7 अशी आश्वासने आहेत ज्यांचा थेट परिणाम जनतेच्या खिशाला आणि राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर होणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रोजगार आणि औद्योगिक योजनांना आता बंगालमध्ये गती मिळेल, ज्यामुळे स्थानिक मागणी आणि उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अनेक बडे उद्योगपतीही या बदलाचे स्वागत करत आहेत.

आव्हाने कमी नाहीत: कर्ज आणि आर्थिक तूट यांचे गणित

बंगालमध्ये सत्ता मिळवणे हाही भाजपसाठी काटय़ांचा मुकुट ठरू शकतो. राज्याची राजकोषीय तूट त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 3% ते 3.6% आहे, म्हणजे खर्च करण्याची संधी मर्यादित आहे. याशिवाय राज्यावर कर्जाचा बोजाही खूप आहे. बाजारपेठेला राजकीय स्थैर्य आवडते, परंतु भाजपची मोहक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कठोर आर्थिक शिस्त आणि अचूक धोरणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

महिलांसाठी खुला खजिना: ₹3000 प्रति महिना आणि मोफत बस सेवा

महिला सक्षमीकरणासाठी भाजपने मोठा जुगार खेळला आहे. 'लखपती दीदी' योजनेंतर्गत 75 लाख महिलांना जोडण्याचे आणि प्रत्येक महिलेला दरमहा 3,000 रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण, सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास, पदवीपर्यंत प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना ५० हजार रुपयांची एकवेळ मदत आदी आश्वासनांचा समावेश आहे. गरीब गरोदर महिलांना 21,000 रुपये आणि मोफत पोषण किटही देण्यात येणार आहेत.

रोजगाराचा महाकुंभ: 1 कोटी नोकऱ्या आणि ₹ 10 लाख क्रेडिट कार्ड

बंगालमधील तरुणांना स्थलांतरित होण्यापासून रोखण्यासाठी भाजपने 5 वर्षांत 1 कोटी नोकऱ्यांचे लक्ष्य ठेवले आहे. जोपर्यंत तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना दरमहा ३ हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिला जाईल. याशिवाय स्वत:चा व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी 'बांगलार उद्यम क्रेडिट कार्ड'द्वारे 10 लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल. तसेच पेपरफुटीमुळे बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सवलत दिली जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

शेती आणि उद्योगांसाठी नवीन क्षेत्रे

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी धानाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) 3,100 रुपये करण्यात आली आहे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला 9,000 रुपये वार्षिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. औद्योगिक विकासासाठी राज्यात 4 मोठे औद्योगिक झोन तयार करण्यात येणार असून सिंगूरमध्ये औद्योगिक पार्क विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच बंद पडलेल्या ताग गिरण्या पुन्हा सुरू करून लाखो कामगारांना दिलासा देण्याची योजना आहे. दार्जिलिंग चहाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता देण्यासाठी पर्यटनाशीही जोडले जाणार आहे.