उसासाठी ₹3,650 प्रति टन दराचा निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही अनेक प्रस्ताव

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

ऊसाला 2026-2027 या वर्षासाठी प्रतिटन 3 हजार 650 रुपये किमात दर देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांचा लाभ होणार असून अधिक ऊस पिकविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत इतर अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ही बैठक मंगळवारी झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावरील कामाचा भार कमी होणार आहे.

गुजरातमध्ये आणखी दोन सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे देशात कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘कपास क्रांती’ अभियानाचा प्रारंभ करण्यात येण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच डिजिटल इंडिया प्रकल्पाचा मोठा विस्तार करण्यासाठी योजना सज्ज करण्यात आली आहे.

इथेनॉलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन

ऊसाच्या आधारभूत दरात वाढ केल्याने देशात इथेनॉलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. ऊसापासून थेट इथेनॉलची निर्मिती करता येते. तसेच ऊसापासून साखर निर्मिती करताना इथेनॉल किंवा मद्यार्क हे सहउत्पादन होते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण अधिक प्रमाणात करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेमुळे भारताचा पेट्रोलियम आयातीचा खर्च बऱ्याच प्रमाणात वाचणार आहे. त्यामुळे ऊसाचे उत्पादन वाढवून इथेनॉलची अधिक निर्मिती करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे दिसून येते.

सेवा तीर्थ येथे बैठक

नव्या संसद संकुलातील सेवा तीर्थ येथील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयात ही मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या संकुलाचे उद्घाटन झाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्यालय याच सेवातीर्थ वास्तूत आणण्यात आले आहे. भारतात डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार करण्यासाठी डिजिटल इंडिया अभियान हाती घेण्यात आले आहे. या अभियानाला अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच भारताला सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न गतीमान करण्याच्या योजनेला संमती देण्यात आली. गुजरातमध्ये आणखी दोन सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्रे याच योजनेच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मंगळवारी देण्यात आली आहे.

‘सर्वोच्च’ न्यायाधीशांची संख्या वाढणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या सध्याच्या 33 वरुन 37 वर नेण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. ही संख्या सरन्यायाधीशांना वगळून असेल. सरन्यायाधीशांच्या समवेत ही संख्या 38 इतकी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयावरचा कामाचा भार पाहता संख्या वाढविण्यात यावी, अशी मागणी केली गेली होती. ती पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संख्येत वेळोवेळी वाढ

1956 मध्ये केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालय कायदा संमत करण्यात आला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या सरन्यायाधीश धरुन 11 अशी निर्धारीत करण्यात आली होती. नंतर 1960 मध्ये ही संख्या 14 आणि 1977 मध्ये 18 (सरन्यायाधीश धरुन) करण्यात आली. अशा प्रकारे वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार संख्या वाढविण्यात आली आहे. 2019 मध्ये संख्या 33 पर्यंत वाढवविण्यात आली होती. आता ती सरन्यायाधीश धरुन 38 करण्यात येत आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावरचा कामाचा भार काही प्रमाणात कमी होणार आहे.

महत्वाच्या प्रस्तावांना मान्यता…

ड इथेनॉलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची केंद्र सरकारकडून योजना

ड भारताला सेमीकंटक्टर उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनविण्याचा प्रयत्न

ड डिजिटल इंडिया संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वाचा पुढाकार

ड आगामी खरीप हंगामाच्या सज्जतेसंबंधीही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा