मोदी मंत्रिमंडळाची मंजूरी : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढणार, आता 34 वरून 38 न्यायाधीशांची होणार आहे.

नवी दिल्ली, ५ मे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मुख्य न्यायाधीशांसह (CJI) सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या सध्याच्या 34 वरून 38 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 33 न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायाधीश आहेत. ही संख्या आणखी चारने वाढवण्यासाठी संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार आहे. संसदेने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३८ होणार आहे.
न्यायमूर्तींची संख्या वाढवण्यासाठी संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल.
सरकारचे म्हणणे आहे की न्यायाधीशांची संख्या वाढल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे काम अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल, त्यामुळे प्रलंबित खटले लवकर निकाली निघतील आणि लोकांना वेळेवर न्याय मिळू शकेल. या निर्णयाशी संबंधित खर्च, जसे की न्यायाधीश, कर्मचारी यांचे वेतन आणि इतर सुविधा, भारताच्या एकत्रित निधीतून पूर्ण केल्या जातील. घटनेच्या कलम १२४ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरवण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या कधी वाढली??
- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा 1956 मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती वगळता न्यायाधीशांची कमाल संख्या 10 वर निश्चित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा कायदा, 1960 द्वारे ही संख्या 13 पर्यंत वाढवण्यात आली आणि कायद्यातील आणखी एका दुरुस्तीद्वारे ती 17 पर्यंत वाढवण्यात आली.
- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा कायदा, 1986 अंतर्गत, सरन्यायाधीशांना वगळून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या 17 वरून 25 करण्यात आली. त्यानंतर 2009 मध्ये नवीन दुरुस्तीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 25 वरून 30 करण्यात आली.
- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा कायदा, 2019 मंजूर झाल्यानंतर 30 वरून 33 पर्यंत (मुख्य न्यायाधीश वगळता) वाढवण्यात आली.
- आता 2026 मध्ये ते 37 पर्यंत वाढवण्याची तयारी सुरू आहे, जेणेकरून देशातील सर्वात मोठे न्यायालय अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकेल.
Comments are closed.