एका महिन्यात पाट्या मराठीत करा… नाहीतर दुकान बंद, शिवसेनेच्या मागणीला यश, पालिकेची आजपासून झडती

मराठी पाट्यांसाठी मुंबई पालिकेने कठोर निर्णय घेतला असून दुकानांवर मराठी भाषेत पाटी लावण्यासाठी एका महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. यानंतर दुकानावर मराठी पाटी नसल्यास दुकान बंद करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत उद्यापासूनच दुकानांची झाडाझडती सुरू होणार असून नोटीस बजावणे, सक्त निर्देश देण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. शिवसेनेने मराठी पाट्यांसाठी सुरुवातीपासून घेतलेल्या भूमिकेचा हा मोठा विजय आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च 2022 ला दुकाने, आस्थापने आणि कार्यालयांवरील नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळकपणे लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी 2018च्या निर्णयानुसार दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कामगार अससेल्या दुकानांवर मराठी पाटय़ा असणे बंधनकारक होते. मात्र नव्या निर्णयानुसार कर्मचाऱयांची संख्या कितीही असली तरी फलक मराठी भाषेतच असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र वारंवार सूचना देऊनही मराठी पाट्या लावण्याकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. याबाबत विधी समितीत उपस्थित झालेल्या हरकतीच्या मुद्दय़ावर बोलताना शिवसेनेच्या सोनम जामसुतकर यांनीदेखील मराठी पाट्यांबाबत कारवाई करण्यासाठी परवाने रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी केली. यावेळी प्रतिबंधित प्लॅस्टिक पिशव्यांची कारवाई तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश विधी समिती अध्यक्षा दक्षा कारकर यांनी प्रशासनाला दिले. विक्री व वापर करणाऱया विरोधात कारवाईसाठी विभाग स्तरावर 24 जणांची टीम कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पहिल्या गुह्यासाठी पाच हजारांचा दंड, तिसऱ्या गुह्यासाठी 25 हजार

प्रतिबंधित प्लॅस्टिकचा वापर, साठवणूक, वितरण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रथम गुह्यासाठी पाच हजार रुपये दंड करण्यात येईल, तर दुसऱया गुह्यासाठी दहा हजार रुपये आणि तिसऱ्या गुह्यासाठी 25 हजार रुपये दंड आकारणी केली जाणार आहे. शिवाय तीन महिने कारावासाची तरतूदही कायद्यात आहे.

…म्हणूनच घेतला निर्णय

26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत आलेल्या महापुराला प्लॅस्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या खरेदी-विक्री करणाऱयांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली. प्लॅस्टिक पिशव्यांचे वर्षानुवर्षे विघटन होत नसल्याने पर्यावरणाची हानी होते. असे असताना आजही फेरीवाले, दुकानदारांसह ग्राहकांकडूनही प्लॅस्टिकचा वापर केला जातो.

या कायद्यानुसार कारवाई

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम 2022 तील कलम 36 ‘क’(1)च्या कलम 6 अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम 7 नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे.

पाटीवरील ‘मराठी’ला प्रथम स्थान हवे

• मुंबईत 9 लाख दुकाने, आस्थापने, खासगी-सरकारी कार्यालये, कंपन्या आहेत. यातील 1 लाख 58 हजार दुकानांची तपासणी पालिकेने केली, मात्र अजूनही लाखो दुकानांवर इंग्रजी पाटीच झळकत असल्याचे चित्र दिसते.
• काही ठिकाणी इंग्रजी नाव मोठय़ा ठळक अक्षरात, तर मराठी अगदी लहान आकारात दर्शवण्यात आले आहे. ही बाब खपवून घेतली जाणार नसून मराठी ठळक अक्षरात असणे गरजेचे असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.

नुसता निर्णय नको… कठोर अंमलबजावणी करा!

विधी समितीत मराठी पाटी अनिवार्य करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. शिवसेनेने यासाठी अगदी पहिल्यापासूनच पाठपुरावा केला आहे. मात्र नुसता निर्णय न घेता त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरेल, असे शिवसेनेच्या पालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी ठणकावले.