वित्तीय तूट नियंत्रणाचे लक्ष्य गाठले

अर्थव्यवस्था सकारात्मक : केंद्र सरकारचे प्रतिपादन

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

नुकत्याच संपलेल्या 2025-2026 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने वित्तीय तूट नियंत्रणाचे लक्ष्य साध्य केले आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने हे ध्येय स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.4 टक्के इतके निर्धारीत केले आहे. ते साध्य झाले असून त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट समाधानकारकरित्या नियंत्रणात राहिली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाने दिली आहे.

वित्तवर्ष 2025-2026 यासाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 15 लाख 68 हजार 936 कोटी रुपये इतके निर्धारीत करण्यात आले होते. नंतर ते 15 लाख 58 हजार 492 कोटी रुपये इतके करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या माहितीच्या अनुसार वित्त वर्ष 2025-2026 मध्ये केंद्र सरकारने 33.42 लाख कोटी रुपयांचे महसूल संकलन केले. ते निर्धारीत ध्येयाच्या 98.8 टक्के इतके समाधानकारक होते. केंद्र सरकारचा एकंदर व्यय त्या वित्तवर्षात 49.64 लाख कोटी रुपये इतका होता. हा व्ययही निर्धारीत लक्ष्याच्या 98.8 टक्के इतका होता. त्यामुळे वित्तीय तूट ही गेल्या वर्षीच्या वित्तवर्षात होतीच. पण ती नियंत्रणात राहिली. केंद्र सरकारने आपल्या अचूक वित्तीय व्यवस्थापनाने ती नियंत्रणात ठेवली, असे प्रतिपादन करण्यात आले.

वित्तीय तूट म्हणजे काय…

केंद्र सरकारचे कर्ज वगळता इतर उत्पन्न आणि केंद्र सरकारचा व्यय (खर्च) यांच्यातील अंतराला वित्तीय तूट असे म्हणतात. केंद्र सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा अधिक असेल तर ती तूट असते. ही तूट देशाच्या त्या वर्षीच्या एकंदर स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.5 टक्के असेल, तर ती नियंत्रणात आहे आणि अर्थव्यवस्था समाधानकारकरित्या बळकट आहे, असे मानले जाते. हे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या अनुसार निर्धारीत करण्यात आलेले आहे. भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण राखले आहे. 2024-2025 या आर्थिक वर्षात हे तुटीचे प्रमाण त्या वर्षाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत 4.8 टक्के इतके होते. गेल्या आर्थिक वर्षात तुटीचे हे प्रमाण कमी होऊन ते निर्धारीत प्रमाणाच्या मर्यादेत आले आहे.

मे मध्ये जीएसटी उत्पन्न 1.94 लाख कोटी

केंद्र सरकारकडून मे महिन्याच्या वस्तू-सेवा करसंकलनाची आकडेवारी घोषित करण्यात आली आहे. या आकडेवारीनुसार हे उत्पन्न 1.94 लाख कोटी रुपये इतके असून ते गेल्या वर्षीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत 3.2 टक्के अधिक आहे. मागच्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिल 2026 मध्ये या करसंकलाने 2.42 लाख कोटी रुपयांची पातळी गाठून विक्रम केला होता. विद्यमान वित्त वर्षाच्या प्रथम दोन महिन्यांमध्ये वस्तू-सेवा करसंकलन 4 लाख 36 हजार कोटी रुपये इतके झालेले आहे. ते गेल्या वित्तवर्षाच्या प्रथम दोन महिन्यांच्या करसंकलनापेक्षा अधिक आहे. मे 2026 या महिन्याचे निव्वळ वस्तू-सेवा करसंकलन 1.66 लाख कोटी रुपये इतके होणार आहे. करपरतावा दिल्यानंतर ऊर्वरीत उत्पन्नाला निव्वळ करउत्पन्न असे संबोधले जाते. मे 2026 मध्ये केंद्रीय वस्तूसेवा कराच्या पोटी 37,39 हजार कोटी रुपये, राज्य वस्तूसेवा कराच्या रुपाने 45.14 हजार कोटी रुपये, तर आयजीएसटीच्या रुपाने 1 लाख 11 हजार 644 कोटी रुपयांची प्राप्ती झाली आहे. तर मे 2026 या महिन्यात एकंदर परतावा 27 हजार 281 कोटी रुपये इतका दिला गेला आहे. अशा प्रकारे या वस्तूसेवा कराची विभागणी झालेली आहे.

उत्पन्नात वाढ

ड मे महिन्याच्या जीएसटी उत्पन्नात गेल्या मे महिन्यापेक्षा 3.2 टक्के वाढ

ड जागतिक परिस्थिती आव्हानात्मक असूनही संकलन आहे समाधानकारक

ड केंद्र सरकारची गेल्या आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के