सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा संसदेत आणण्याच्या तयारीत, TMC आणि DMK सोबत चर्चा

नवी दिल्ली : देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार ‘डिलिमिटेशन बिल’ (Delimitation Bill) पुन्हा एकदा संसदेत आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, यावेळी सरकार हे विधेयक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) या प्रस्तावासोबत जोडून संयुक्तपणे मांडण्याचा विचार करत आहे.

या मोठ्या आणि ऐतिहासिक संवैधानिक पावलापूर्वी केंद्र सरकार राजकीय पक्षांमध्ये एकमत आणि सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, याच रणनीतीचा एक भाग म्हणून सरकारने तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि द्रमुक (DMK) यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा सुरू केली असून त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

Parliament Voting Analysis : दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी सरकारची मोर्चेबांधणी

संसदेच्या आगामी मॉन्सून अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांचे समर्थन मिळवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. जर संसदेत आवश्यक संख्याबळ म्हणजेच दोन-तृतीयांश बहुमत सुनिश्चित झाले, तर सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना आणि एक देश एक निवडणूक या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांचे संयुक्त विधेयक संसदेत सादर करू शकते.

विशेष म्हणजे, टीएमसीच्या काही बड्या नेत्यांनी यावर खुली चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर पूर्वी कडाडून विरोध करणारी डीएमके देखील यावेळी मवाळ भूमिकेत असून सुधारित प्रस्तावाची वाट पाहत आहे.

यापूर्वी संसदेत डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित प्रस्तावाला आवश्यक तेवढे संख्याबळ मिळवता आले नव्हते. लोकसभेतील एकूण 529 सदस्यांपैकी केवळ 298 सदस्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले होते, तर 230 सदस्यांनी याला विरोध दर्शवला होता. असे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी किमान 352 मतांची (दोन-तृतीयांश बहुमत) अत्यंत आवश्यकता असते. त्यामुळेच यावेळी कोणतीही जोखीम न पत्करता सरकार आधीच विरोधी पक्षांचे समर्थन गोळा करण्यात गुंतले आहे.

Women Reservation Bill : महिला आरक्षण बिल मंजूर न झाल्याने रणनीतीत बदल

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) दोन-तृतीयांश बहुमताअभावी रखडल्यानंतर केंद्र सरकारने आपल्या रणनीतीत मोठा बदल केला. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना विनंती केली की, इतर महत्त्वाचे कायदे जसे की ‘डिलिमिटेशन बिल 2026’ आणि ‘युनियन टेरिटरीज लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ सध्या पुढे रेटले जाऊ नयेत.

सरकारने 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते, ज्याचा मुख्य हेतू मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करणे हा होता. परंतु, पुरेसे संख्याबळ न मिळाल्याने हे बिल पास होऊ शकले नाही. आता मॉन्सून अधिवेशनापूर्वी व्यापक राजकीय सहमती बनवून हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा