विधान परिषदेच्या निवडणुकांचं मतदान गुक्त न ठेवता हात वर करुन घेतल्या पाहिजेत : जयंत पाटील

जयंत पाटील: विधान परिषदेच्या निवडणुका या हात वर करुन घेतल्या पाहिजेत असे मत शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. गुप्त मतदान ठेवल्यामुळे त्यांचे अनेक फायदे झालेले आहेत. त्यामुळे हात वर करून मतदान होणं जास्त गरजेचं आहे असे पाटील म्हणाले. बंडखोरीबाबत गिरीश महाजन काहीतरी करतील. सत्ता असल्यामुळं याला हे देतो त्याला ते देतो असं करून बंडखोरी मिटवल्या जाईल असे पाटील म्हणाले. माझं मत हे आहे की विधान परिषदेच्या निवडणुका या हात वर करून गुप्त मतदान न ठेवता हात वर करून झाल्या तर ती प्रामाणिक व पारदर्शक निवडणूक होईल असे पाटील म्हणाले.

प्रत्येकाचे वेगवेगळ मतांतर होऊ शकतात, मात्र मशीनवर लोकांचा विश्वास नाही असं देशातल्या कानाकोपरातून ऐकल्या जातं आहे. त्यामुळं राज ठाकरेंची मागणी आहे की बॅलेट वर मतदान व्हावं असे शऱद पवार गटाचे नेते डयंत पाटील म्हणाले. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या माध्यमातून सर्व देशातील तरुण एकत्र येत आहेत असं दिसत आहे. परीक्षा पारदर्शक व्हाव्या तसेच पेपर लीक सारख्या घटना होऊ नये ही मागणी त्यांनी हातात घेतलेली दिसत आहे.  त्यामुळे दिल्लीमध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीला आज प्रतिसाद मिळाल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.

एक तरुण अमेरिकेवरून आला त्याने आंदोलन केलं. केवळ सोशल मीडियाच्या संदेशावरून त्याला पाठिंबा मिळाला आहे.मला वाटतं ही लोकभावना आहे व सरकारने देखील त्याबाबत गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. त्यांचा केवळ व्यवस्थेतील ज्या काही त्रुटी आहेत त्या सुधाराचा आग्रह असल्याचे पाटील म्हणाले.

सध्या महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. देशातले प्रश्न देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सामान्य माणसाला फार जगणं मुश्किल झाला आहे, शेतीमालाचे दर कोसळलेले आहेत .घोडेबाजाराविषयी दुःख समयक असेलच मात्र त्यापेक्षाही जनतेचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत असे पाटील म्हणाले. खतांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांसमोर एक मोठं संकट आहे. अजूनही आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरू आहे. खतांचा तुटवडा पडेल आणि खतांच्या किमती भरमसाठ वाढतील त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांवर नव संकट येण्याची शक्यता आहे असे पाटील म्हणाले.

सरकार जेव्हा सत्तेत आलं तेव्हा सरकारने एक रुपयात पिक विमा जाहीर केला होता. मात्र त्याचाही फार काही फायदा लोकांना झाला नाही असे पाटील म्हणाले. पिक विमा देणाऱ्या कंपन्या यामध्ये हजारो कोटींचा प्रीमियम सरकार भरते. मात्र, ते भरत असताना जे निकष लावले जातात विमा कधी द्यायचा व त्यांचा क्लेम कधी मंजूर करायचा याच्यामध्येच फरक होतो त्यामुळे लोकांची प्रचंड कुचंबना होते

कॉकरोच जनता पार्टीच्या माध्यमातून तरुणांचा आज जो मोर्चा झाला त्यांनी देशाचे शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला आहे. किमान शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला तरी भरपूर काम होईल भारताचा अमेरिकेसोबत करार होतोय असं मी ऐकलं होतं 800 बिलियन डॉलर पर्यंत सर्व शेती माल आणि अन्य वस्तू भारतात 0% टॅक्स भरून आयात केल्या जातील. यामध्ये कापूस असेल सोयाबीन असेल इतर शेतीमाल असेल फळ असेल यामुळे आता देशातील शेतकऱ्यांना अमेरिकेच्या मोठ्या शेतकऱ्यांची स्पर्धा करावी लागेल. आता आयातीचा कर केंद्र सरकारने माफ केला आहे. त्यामुळे खानदेशात विदर्भात काही प्रमाणात मराठवाड्यात या सर्व भागातील शेतकऱ्यांच्या वर अन्याय होणार आहे. कापसाचे दर वाढणार नाहीत व ते दर खाली ठेवण्याचाच हा प्रयत्न आहे. कापसाचे दर वाढण्याचे दिवस कधी तर 29 च्या निवडणुकीच्या आधी तोपर्यंत या देशात व्यापाऱ्यांचा फायदा होत राहील व शेतकऱ्यांना नुकसान होत राहील असे पाटील म्हणाले.
निवडणुकीवेळी अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल व अचानक कापसाला १४ हजार १५ हजार रुपये दर राहील आणि शेतकरी मागच्या पाच वर्षाचा घाटा विसरून जातील  असे पाटील म्हणाले.

80 लाख लाडक्या बहिणींना यांनी बाहेर काढलं आणि आता म्हणतात पुरुषांवर आम्ही कायदेशीर कारवाई करु. प्रश्न साधा आहे की पुरुषांना ज्यांनी आज घेतलं ते तर गंभीरच आहे त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करावीच लागते. पण लाडक्या बहिणी जर बोगस आहे असं तुम्ही म्हणता तर त्या बोगस महिलांना योजनेत कोणी घेतलं असा सवाल पाटील यांनी केला. त्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करा. खरी जबाबदारी ही योजना जाहीर करणाऱ्यांची असते पण मात्र आपल्या देशात तेवढी लोकशाही प्रगत झालेली नाही. पण किमान ज्यांनी त्यांना या योजनेत सहभागी केलं त्या भागातल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार. ज्या महिलांचं उत्पन्न अतिशय कमी आहे अशा महिलांचाही नाव 80 लाखांच्या यादीत आलेला आहे असे पाटील म्हणाले. त्यामुळे ज्या महिलांवर अन्याय झाला अशा अनेक महिला आहेत त्या हळूहळू संघटित होतील.

लाडक्या बहिणींवर ती होणारे अत्याचार व त्यांच्यावर जे संकट आहे त्यांचं पोलीस स्टेशन मध्ये गेल्यावर म्हणणं देखील ऐकून घेणे असे सर्व प्रकार महाराष्ट्रात सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी गुन्हे देखील नोंदवले जात नाही अशी संख्या देखील मोठी आहे. गुन्हे नोंदवले आहेत आणि त्यांच्या गुन्हेगारांना प्रायश्चित्त झालं अशा प्रकारे ही महाराष्ट्रात कमी आहे. आम्ही कितीही म्हटलं तरी त्या त्या खात्याचा मंत्री हा जबाबदार असतो.  पण गृहमंत्र्यांना वेळ मिळत नसेल तर गृहराज्यमंत्र्यांनी तरी जबाबदारी पार पाडावी त्याविषयी आमची काही तक्रार नाही असे पाटील म्हणाले. गुन्हा होऊ नये महिलांना सुरक्षितता वाटावी एवढं तरी काम राज्य सरकारने करावं. आमच्या सत्ता काळापेक्षा आता गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याविषयीची आखणी काढून बघा पूर्वीच्या सरकार पेक्षा आताच्या सरकारमध्ये गुन्ह्याची वाढ झाली आहे. गुन्हे पूर्णपणे थांबवता येतील असं मी म्हणत नाही पण जरब एवढी बसली पाहिजे की गुन्हा करण्याचं धाडस होऊ नये. त्या दृष्टीने सर्व पोलीस स्टेशन सरकारने कार्यान्वित ठेवली पाहिजे. पोलीस स्टेशनमध्ये येणाऱ्या महिलांना तरुणांना व कुणालाही तात्काळ गुन्हा नोंदवता आला पाहिजे. पॉलिटिकल एंगल देऊन स्थानिक लोकांचा हस्तक्षेप व सत्तेत असणाऱ्या स्थानिक लोकांचा हस्तक्षेप एवढा वाढलेला आहे की एखादा फोन गेला की गुन्हा रजिस्टर करण्यापासून थांबलं जातं. नाहीतर तासन्तास पोलीस स्टेशनमध्ये बसून ठेवलं जातं असे प्रकार अनेक असून याची मोठी यादी आपल्याकडे आहे असे पाटील म्हणाले.