MBBS Digree Deny by Court माओवादी संघटनेकडून डोनेशनचे पैसे? एमबीबीएसची डिग्री देण्यास मद्रास हायकोर्टाचा नकार

मद्रास उच्च न्यायालयाकडून एका एमबीबीएस विद्यार्थिनीला मोठा धक्का बसला आहे. एका वैद्यकीय विद्यार्थिनीला तिच्या शैक्षणिक संस्थेकडून अभ्यासक्रम आणि एमबीबीएस पदवी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळणाऱ्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

LiveLaw.in च्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांचा समावेश असलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, माओवादी कारवायांदरम्यान खंडणीद्वारे वसूल केल्याच्या आरोपावरून, विद्यार्थिनीने तिच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमादरम्यान चेट्टीनाड ॲकॅडमी ऑफ रिसर्च अँड एज्युकेशनला भरलेले शुल्क राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) जप्त केले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर ती विद्यार्थिनी खरोखरच निर्दोष असेल, तर जप्त केलेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी ती एनआयए विशेष न्यायालयात जाऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले की, शुल्क परत मिळवण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाने एनआयएच्या विरोधात न्यायालयात जावे अशी अपेक्षा करता येणार नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी विद्यार्थिनीला एनआयए प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आले नसले तरी, गुन्ह्यातून गोळा केलेल्या पैशांवर ती दावा करू शकत नाही.

उच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणाले?

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एनआयएने अभ्यासक्रमाचे शुल्क जप्त करताच, ते शुल्क कायदेशीररित्या देय झाले. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा महाविद्यालयाला विद्यार्थ्याकडून कोणतेही शुल्क मिळालेले नाही, तेव्हा त्याच्याकडून जबरदस्तीने प्रमाणपत्र देणे हा गंभीर अन्याय ठरेल. पूजा कुमारी नावाच्या वैद्यकीय विद्यार्थिनीच्या एमबीबीएस शिक्षणादरम्यान तिच्या खात्यात १,१३,७०,५०० रुपये जमा झाले.

नंतर, एका फौजदारी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, एनआयएला असे आढळून आले की विद्यार्थ्यांच्या शुल्कासाठी वापरण्यात आलेला निधी घोषित दहशतवादी संघटना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) द्वारे थेट बेकायदेशीरपणे गोळा करण्यात आला होता.

निधी जप्त केला

एनआयएने कॉलेजला नोटीस बजावल्यानंतर निधी जप्त केला. यानंतर, अभ्यासक्रमाचे शुल्क थकबाकी असल्याचे सांगून महाविद्यालयाने त्याची पदवी रोखून धरली.

या संदर्भात, वैद्यकीय विद्यार्थ्याने सर्वप्रथम कॉलेज आणि वैद्यकीय परिषदेविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाकडे धाव घेतली. त्याचा युक्तिवाद असा होता की शैक्षणिक पदव्या सुरक्षा म्हणून रोखून ठेवता येणार नाहीत.जेव्हा तिची याचिका तिथे फेटाळण्यात आली, तेव्हा तिने हे अपील घेऊन द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे धाव घेतली