महाराष्ट्रात 2023 मध्ये 6,667 शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या; पीक विमा कंपन्यांना 6,944 कोटी रुपयांचा नफा

महाराष्ट्रात 2023 या वर्षात एकूण 6,667 शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्याची माहिती राज्य सरकारने विधानसभेत दिली. या मृतांमध्ये 4,150 शेतकरी, 2,519 शेतमजूर आणि 77 महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाडा विभागात 217 शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे.

विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जमीन नसलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा अधिकृत आकडेवारीत समावेश झालेला नाही, अशी बाबही समोर आली आहे. दरम्यान, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या 1 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीत मोठा विलंब होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला. अनेक कुटुंबांना तांत्रिक कारणांमुळे नुकसानभरपाई मिळालेली नसून त्यांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकसानभरपाई प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करून स्थानिक पातळीवर प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली. यावर उत्तर देताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती शिबिरे आणि संपर्क अभियान राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रभावीपणे मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे स्पष्ट केले.

सरकारने पुढे सांगितले की, शेतकऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करण्यात येईल, तसेच मृत शेतकऱ्याची मालमत्ता त्याच्या मुलांमध्ये कायद्यानुसार वाटप करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. दरम्यान, 2016 ते 2025 या कालावधीत पीक विमा कंपन्यांनी 55,425 कोटी रुपयांचा प्रीमियम जमा केला, तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 39,918 कोटी रुपयांची भरपाई दिली. याच कालावधीत विमा कंपन्यांनी 6,944 कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याची माहितीही सरकारने विधानसभेत दिली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पीक विमा कंपन्यांना कमाल 20 टक्के नफा कमावण्याची परवानगी असून त्यापेक्षा जास्त रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करावी लागते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत, सिंचनाखालील पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 35,000 रुपये, तर कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर 17,000 रुपयांची भरपाई दिली जाते. याशिवाय, 1 रुपयात पीक विमा योजना गैरवापर आणि अनियमिततेमुळे बंद करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. आता पीक विम्याचे दावे हंगामानंतरच्या प्रत्यक्ष उत्पादन आणि उत्पन्नातील नुकसानीच्या आधारे निश्चित केले जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.