टेंडरविनाच लाखोंचं भंगार खासगी कंपनीच्या घशात, KDMC चा प्रताप, ‘एबीपी माझा’च्या बातमीनंतर उघड

ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कोणत्या ना कोणत्या वादामुळे नेहमीच चर्चेत असते. आता पालिकेच्या भांडार विभागाचा एक अजब आणि मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. शासकीय नियम पूर्णपणे धाब्यावर बसवून, कोणतीही पारदर्शक ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांचे भंगार साहित्य एका विशिष्ट खासगी कंपनीच्या घशात घातल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.

‘एबीपी माझा’ने हा घोटाळा समोर आणताच, पालिका वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून अधिकाऱ्यांनी आता चौकशी आणि पुन्हा कायदेशीर प्रक्रिया राबवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण?

पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून आलेल्या एका प्रस्तावाचा आधार घेत, मेसर्स ए. के. एंटरप्रायजेस, कल्याण या कंपनीला पालिकेचे निकामी आणि मिश्र भंगार साहित्य उचलण्याचे कंत्राट थेट देऊन टाकण्यात आले. यासाठी कोणतीही कायदेशीर टेंडर प्रक्रिया किंवा वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात आली नव्हती. ‘अधिकतम देकार प्राप्त झाला’ असं जुजबी कारण पुढे करत अधिकाऱ्यांनी आपल्याच मर्जीतील कंपनीवर मेहरबानी दाखवल्याचे चित्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून केडीएमसीमध्ये असाच मनमानी कारभार सुरू असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.

एबीपी माझा’च्या प्रश्नांवर उपायुक्तांची ‘शब्द कात्रज’ सफारी

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत ‘एबीपी माझा’ने भांडार विभागाचे उपायुक्त बाळासाहेब चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सुरुवातीला ई-निविदा काढली नसून फक्त एका वेबसाईटवर माहिती दिल्याचे सांगितले.

वर्तमानपत्रात जाहिरात का दिली नाही? असे विचारताच उपायुक्तांची चांगलीच तारांबळ उडाली. त्यांनी “खात्री करून सांगतो” असे म्हणत ‘शब्द कात्रज’ दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चूक लक्षात येताच स्वतःला सावरत, भविष्यात कितीही किरकोळ रक्कमेचे साहित्य असले, तरीही त्याची योग्य निविदा आणि ई-ऑक्शन प्रक्रिया केली जाईल असे उत्तर दिले.

महासभेत काँग्रेस आक्रमक

या घोटाळ्यावर काँग्रेसच्या नगरसेविका कांचन कुलकर्णी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी राबवलेली ही प्रक्रिया प्रथमदर्शनीच भ्रष्टाचाराची असल्यासारखी दिसते आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. तसेच ही प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करत हा विषय महासभेत तीव्रतेने मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणावर कोण काय म्हणालं?

संदीप तांबे कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग –

“महापालिका भवन आणि मुख्यालयाच्या इमारतीमध्ये सध्या देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. तिथे निघालेले निरुपयोगी साहित्य आवारात ठेवणे योग्य नसल्याने, आम्ही भांडार विभागाला त्या संदर्भात कळवले होते. परिसर स्वच्छ करण्यासाठी भंगार उचलण्याची प्रक्रिया आपल्या स्तरावर राबवून साहित्य उचलण्यात यावे, असा आदेश आमच्या विभागाकडून देण्यात आला होता.”

बाळासाहेब चव्हाण-उपयुक्त, भंडार विभाग –

बांधकाम विभागाकडून भंगार साहित्याची यादी आल्यानंतर आम्ही दरपत्रकांची सूची जारी केली होती. या दरम्यान तीन लिफाफे प्राप्त झाले. त्यामध्ये अनुक्रमे १ लाख ८६ हजार, १ लाख ३५ हजार आणि ९७ हजार रुपयांचे दर होते. ज्यांचा देकार सर्वात जास्त (१ लाख ८६ हजार) होता, त्यांना हे काम देण्यात आले. या प्रक्रियेची माहिती वेबसाईटवर दिली होती, मात्र वृत्तपत्रात जाहिरात दिली नव्हती. त्याबाबत खात्री करून माहिती देतो. पण, यापुढे कितीही लहान ऑक्शन असले तरी ई-ऑक्शनचा नियम ठेवूनच पुढील कारवाई केली जाईल. या भंगार प्रकरणाची व्यक्तिगत छाननी करून पुढील पावले उचलली जातील.”

कांचन कुलकर्णी नगरसेविका, काँग्रेस  –

अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली आहे, ती पाहता यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. शासकीय नियम डावलून मर्जीतील लोकांना कंत्राट देणे चुकीचे आहे. ही भंगार विक्रीची प्रक्रिया त्वरित रद्द झाली पाहिजे. आम्ही हा मुद्दा महासभेत उपस्थित करून प्रशासनाला जाब विचारणार आहोत.”

ही बातमी वाचा: