‘दुप्पट परताव्याच्या’ आमिषाने 500 गुंतवणूकदारांना 100 कोटींचा गंडा घातल्याचा आरोप

मुंबई गुंतवणूक फसवणूक कमी कालावधीत अवास्तव आणि दुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून सर्वसामान्यांना लुटणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा मुंबईत पर्दाफाश झाला आहे. मुंबईतील या कथित बहुकोटी गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 500 हून अधिक गुंतवणूकदारांची तब्बल 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कथित फसवणूक (Investment Fraud) केल्याचा आरोप असलेल्या या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions Court) मुख्य आरोपींना मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने आरोपी अंकित दीपक जैन, ओंकार सिंह आणि हेतुल रांका यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत.

न्यायालयीन प्रक्रियेच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयामुळे मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला आणि तपास यंत्रणेला पुढील चौकशीसाठी मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. या प्रकरणी एफआयआर क्रमांक 41/2025 अंतर्गत मुंबई ईओडब्ल्यू (CDB CID क्राइम ब्रँचच्या प्रॉपर्टी सेल) मध्ये गुन्हा दाखल आहे. आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम (MPID Act), 1999 अंतर्गत कडक कलमे लावण्यात आली आहेत.

नेमका काय आहे फसवणुकीचा आरोप?

तक्रारदार आणि पीडित गुंतवणूकदारांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी सामान्य नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना “अतिशय कमी कालावधीत दुप्पट किंवा प्रचंड भरघोस परतावा” देण्याचे खोटे आमिष दाखवले. तुमची गुंतवणूक 100 टक्के सुरक्षित राहील, असे वारंवार भासवून त्यांना जाळ्यात ओढण्यात आले. आरोपींच्या या भूलथापांना बळी पडून अनेक नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराची जमापुंजी, निवृत्तीनंतर मिळालेले पैसे, पीएफ (PF), ग्रॅच्युइटी आणि बँकेतील एफडी (FD) मोडून या योजनेत कोट्यवधी रुपये गुंतवले. तर काहींनी सोन्यावर आणि जमिनीवर बँकेकडून कर्ज काढून पैसे लावले होते, अशी माहिती आहे.

मात्र, ठरलेली मुदत संपल्यानंतरही गुंतवणूकदारांना ना आश्वासनाप्रमाणे परतावा मिळाला, ना त्यांची मूळ रक्कम परत मिळाली. अचानक पैसे मिळणे बंद झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले असून अनेकांना घरखर्च, मुलांचे उच्च शिक्षण, आजारपणातील वैद्यकीय उपचार आणि बँकेच्या कर्जाचे हप्ते भरणेही अशक्य झाले आहे, असे पीडितांनी म्हटले आहे.

न्यायालयात काय घडले?

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान तक्रारदारांच्या वतीने बाजू मांडणारे अॅड. निमेष आर. मेहता यांनी न्यायालयात आरोपींच्या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला. अॅड. मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, “हा शेकडो गरीब आणि मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाच्या पैशांशी संबंधित अत्यंत गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे. या प्रकरणाचा तपास अजूनही प्राथमिक टप्प्यात असून संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे आणि मनी ट्रेल शोधणे बाकी आहे. अशा वेळी आरोपींना जामीन दिल्यास पुराव्यांशी छेडछाड होऊ शकते.”

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहून तिन्ही आरोपींचा जामीन फेटाळला.

तपासाचा भर आता ‘मनी ट्रेल’वर

न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर आता तपास यंत्रणेने या प्रकरणातील ‘मनी ट्रेल’वर (Money Trail) म्हणजेच पैशांचा माग काढण्यावर पूर्ण भर दिला आहे. हे पैसे नेमके कोणत्या बँक खात्यात वळवण्यात आले, या व्यवहारातून कोणत्या व्यक्ती आणि संस्थांना फायदा झाला, याचा शोध घेतला जात आहे. तसेच MPID कायद्यांतर्गत आरोपींची घरे, गाड्या आणि इतर मालमत्ता जप्त करून (Property Seizure) गुंतवणूकदारांचे पैसे वसूल करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान आणखी अनेक गुंतवणूकदार समोर येण्याची शक्यता असल्याने फसवणुकीचा हा आकडा आणखी वाढू शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) वेळोवेळी विविध निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर होणारी आर्थिक फसवणूक ही केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण समाजाच्या आर्थिक विश्वासाला धक्का देणारा गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे. अशा गुन्ह्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे डळमळीत होतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये जामीन देताना गुन्ह्याचे गांभीर्य, तपासाची गरज, पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता आणि शेकडो गुंतवणूकदारांचे हित या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पीडित गुंतवणूकदारांना पोलीस आणि वकिलांचे आवाहन

तपास यंत्रणेने आणि तक्रारदारांच्या वतीने नागरिकांना एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. ज्या नागरिकांनी या आरोपींच्या संबंधित संस्था, कंपनी अथवा योजनांमध्ये गुंतवणूक केली आहे आणि त्यांची फसवणूक झाली आहे, अशा सर्व नागरिकांनी घाबरून न जाता आपल्या गुंतवणुकीच्या पावत्या, करारपत्रे, बँक स्टेटमेंट, ऑनलाइन व्यवहारांची माहिती, व्हॉट्सअप संदेश, ई-मेल आणि इतर पुरावे घेऊन तातडीने मुंबई पोलीस तपास यंत्रणेशी संपर्क साधावा, जेणेकरून न्यायालयामार्फत त्यांचे पैसे परत मिळण्यास मदत होईल. तसेच, कमी वेळेत पैसे दुप्पट करणाऱ्या कोणत्याही अनधिकृत योजनांवर आंधळा विश्वास ठेवू नका, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

ही बातमी वाचा: