वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल केलेल्या कथित अपमानजनक टिप्पणीविरोधात कारवाईची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याने प्रथम कायद्यानुसार उपलब्ध असलेले सर्व पर्यायी उपाय योजावेत, असे निर्देश न्यायालयाने याचिका फेटाळताना दिले. पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासोबतच विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याची सूचनाही न्यायालयाकडून करण्यात आली. पोलीस आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार कारवाई करण्याची तरतूद असल्यामुळे अनुच्छेद 32 अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत दाखल केलेली याचिका ऐकण्यास नकार दिला. कायद्यानुसार उपलब्ध असलेले पर्यायी उपाय योजल्याशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार नाही, असे निरीक्षण सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोंदवले आहे. अशा याचिकांचा उद्देश अनेकदा प्रकरणांना विनाकारण सनसनाटी बनवणे हा असतो. अशा तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आधीच एक कायदेशीर चौकट अस्तित्वात असल्याने, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला काही सवालही केले. आपल्याला माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांची माहिती आहे का? अशी विचारणा करत ‘अशा याचिकांचा उद्देश काहीतरी वेगळाच दिसतो.’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Comments are closed.