ख्रिस्ती धर्मामध्ये धर्मांतर केल्यानंतरही अनुसूचित जमातीचे लाभ; सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत
ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतरही अनुसूचित जमातींसाठी फायदे: अनुसूचित जमातीमधील (ST) व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती सुरू ठेवाव्यात की रद्द कराव्यात, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अखेर एक उच्चस्तरीय सर्वसमावेशक समिती गठीत केली आहे. आदिवासी विकास विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके भूषवणार असून, उपाध्यक्ष म्हणून आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक काम पाहणार आहेत. समितीमध्ये नरहरी झिरवळ, धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासह राज्यातील 25 प्रमुख आदिवासी विधानसभा सदस्यांचा (आमदारांचा) समावेश करण्यात आला आहे.
लक्षवेधी सूचनेवरून सरकारचे मोठे पाऊल
आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल आणि इतर सदस्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि मिशनऱ्यांकडून प्रलोभने देऊन मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींचे धर्मांतर केले जात असल्याचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. या चर्चेदरम्यान आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत मागणी केली होती की, “जर एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने धर्मांतर केले असेल, तर त्याला अनुसूचित जमाती किंवा अनुसूचित जातीच्या नात्याने मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, आरक्षण आणि इतर लाभ तातडीने रद्द करण्यात यावेत.” यावर तत्कालीन महसूल मंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांनी यावर सखोल विचारविनिमय करण्यासाठी आदिवासी आमदारांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच आश्वासनाची पूर्तता म्हणून आज हा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
समिती नक्की काय काम करणार?
1. देशभरातील कायद्यांचा अभ्यास: केंद्र सरकारचे नियम तसेच देशातील इतर राज्यांनी (उदा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा) धर्मांतर आणि सवलतींबाबत काय कायदे केले आहेत, याचा सखोल अभ्यास करणे.
2. सर्वसमावेशक धोरण: आदिवासींचे मूळ हक्क अबाधित राखताना, धर्मांतरितांबाबत राज्यासाठी एक ठोस आणि कायदेशीर ‘सर्वसमावेशक धोरण’ तयार करणे.
3. पुराव्यांची पडताळणी: पुणे येथील ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (TRTI) चे आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून तांत्रिक व सांख्यिकीय अहवाल तयार करतील.
समितीची रचना (प्रमुख सदस्य):
- अध्यक्ष : प्रा. डॉ.अशोक वुईके (माननीय मंत्री, आदिवासी विकास)
- उपाध्यक्ष : श्री. इंद्रनील नाईक (माननीय राज्यमंत्री, आदिवासी विकास)
- प्रमुख सदस्य : श्री. नरहरी झिरवाळ (मा. मंत्री), श्री. धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ.विजयकुमार गावित, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, मंजुळा गावित, विनोद निकोळे
- सदस्य सचिव: आयुक्त, आदिवासी विकास आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Pankaja Munde Special Report : मीच बीडची खरी पालक,पंकजा मुंडेंच्या विधानाने राजकीय वातावरण तापले
Comments are closed.