Rahul Gandhi on PM Modi: “तुम्हीच आपल्या देशातील तरुणांच्या भविष्याशी सर्वाधिक खेळलाय, धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घ्या, विद्यार्थ्यांची माफी मागा” राहुल गांधींचा मोदींवर कडाडून हल्लाबोल

राहुल गांधी वर पीएम मोदी: देशातील विविध परीक्षांच्या पेपर लीक प्रकरणांवरून, दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यासह पोरीबाळींवर केलेल्या अमानुष अत्याचारानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटच्या माध्यमातून मौन सोडत प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पेपर लीक प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोदींच्या या दाव्याचा तीव्र शब्दांत समाचार घेतला आहे. “तुम्हीच आपल्या देशातील तरुणांच्या भविष्याचे सर्वाधिक नुकसान केले आहे,” असा रोखठोक आरोप करत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार निशाणा साधला.

“शिक्षण व्यवस्थेच्या नासाडीला तुम्हीच जबाबदार”

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर (ट्विटर) पोस्ट करत थेट पंतप्रधानांना घेरले. राहुल गांधी म्हणाले, “तुम्ही केवळ आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवर पूर्ण कब्जा होऊ दिला नाही आणि ती उद्ध्वस्त होऊ दिली नाही, तर त्याला खतपाणीही घातले. तसेच यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला संरक्षण दिले.” देशातील विद्यार्थी सध्या मोठ्या संकटातून जात असून त्यांच्या रास्त मागण्यांकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी ठेवल्या ‘या’ तीन प्रमुख मागण्या

विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:

• केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी.
• पंतप्रधान आणि सरकारने देशातील विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागावी.
• आंदोलक विद्यार्थ्यांवर हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश

दरम्यान, याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट करत तरुणांचे हित आणि भविष्य हीच सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले होते. मोदी म्हणाले होते, “देशातील तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सोडले जाणार नाही. पेपर लीकच्या सर्व प्रकरणांतील दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी आणि खटल्यांचा त्वरित निकाल लागावा, यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स’ (Fast Track Courts) स्थापन केले जातील.” यासंदर्भात संबंधित विभागांना आवश्यक ती सर्व कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या