सीजेपीच्या निषेधादरम्यान पीएम मोदींनी 'अधिक कठोर कारवाई' करण्याचे आश्वासन दिले

नवी दिल्ली: NEET-UG 2026 च्या परीक्षेतील कथित अनियमिततेबद्दल CJP-नेतृत्वाखालील निदर्शने सुरू असतानाच पेपर लीकवर “अधिक कठोर” कारवाई केली जाईल असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी दिले.

X वर शेअर केलेल्या स्व-रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओमध्ये, पंतप्रधानांनी घोषणा केली की केंद्रीय मंत्रिमंडळ एक मसुदा विधेयक हाती घेईल ज्यामध्ये जलद-ट्रॅक न्यायालये आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेची तरतूद केली जाईल. ते म्हणाले, “मी विभागांना जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत”

विरोधी पक्ष केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत आणि संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात NEET पेपर लीक प्रकरणावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी करत आहे, या वादामुळे सभागृहाच्या आत आणि बाहेर निदर्शने सुरू आहेत.

व्हिडिओसोबत पंतप्रधानांनी लिहिले की, “उद्याच्या मंत्रिमंडळात पेपर लीकवर आणखी कठोर कारवाई होणार आहे!”

व्हिडिओमध्ये मोदी म्हणाले, “मित्रांनो, मला माहित आहे की पेपर लीक ही काही सामान्य बाब नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी हे अत्यंत क्लेशदायक आहे. आणि त्यामुळेच पेपर लीकच्या घटनेनंतर गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. दोषी पकडले गेले आहेत; ते सध्या तुरुंगात आहेत,” ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले, “विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जाणार नाही याची काळजी घेणे ही आमची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी होती. परीक्षा तातडीने घेणे खूप महत्त्वाचे होते. सरकारने आपली पूर्ण ताकद वापरून जवळपास २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कमीत कमी वेळेत आयोजित केल्या. आणि अवघ्या पाच-सहा दिवसांपूर्वी म्हणजे १९ तारखेला निकालही जाहीर झाला. यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या आनंदाच्या बातम्या देशभरातून येत आहेत.”

सरकार एवढ्यावरच थांबत नाही यावर भर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ”

“तथापि, एवढ्यावरच समाधान मानणाऱ्यांपैकी आम्ही नाही. आणि म्हणूनच आज मी विभागांना जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागांनी अथक परिश्रम घेऊन रात्री उशिरा मला एक मसुदा उपलब्ध करून दिला. या मसुद्यात जलदगती न्यायालयांसाठीच्या तरतुदींचा समावेश आहे आणि उद्या कडक शिक्षा होईल,” असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले, “कॅबिनेट सहकाऱ्यांच्या सूचनांचा समावेश केल्यानंतर, त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. संसदेच्या अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सोमवारपासून सुरू होत असल्याने हे विधेयक लवकरात लवकर सभागृहात मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.”

मोदी म्हणाले, “आमच्या तरुणांचे कल्याण आणि भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही! आमच्या तरुणांचे भविष्य खराब करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही.”

आदल्या दिवशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वादावर मौन सोडले आणि घोषणा केली की परीक्षा पेपर लीकमध्ये गुंतलेल्यांना जलद शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार जलदगती न्यायालये स्थापन करेल.