पहिल्यांदा दिल्लीत 18 ऑक्टोबरपर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू अन् आता सर्व पोलिसांच्या सुट्ट

दिल्ली : दिल्लीच्या जंतरमंतवर कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली होती. राजधानी दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार दिल्लीचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांना कोणत्याही व्यक्तीला थेट ताब्यात घेण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. बुधवारी दिल्लीच्या अधिकृत राजपत्रात यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. या अधिसूचनेवर १५ जुलैची तारीख देण्यात आली असून, हे विशेष अधिकार १९ जुलै २०२६ ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.

सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी माहिती फिरत आहे की दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना विशेषत: चालू असलेल्या CJP निषेध दडपण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत ताब्यात घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात अधिकृतपणे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की…

– दिल्ली पोलिस (@DelhiPolice) 23 जुलै 2026

Delhi Police :  दिल्लीत पहिल्यांदा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू

दिल्ली सरकारने दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या (NSA – नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट, १९८०) अंतर्गत विशेषाधिकार वापरण्यास तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्राधिकृत केले आहे. हा कालावधी १९ जुलैपासून सुरू झाला आहे. पोलिसांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे की, हा आदेश नियमित प्रक्रिया (Routine) असून याचा विद्यार्थी आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) या कार्यकर्त्यांच्या व्यासपीठाद्वारे सुरू असलेल्या निदर्शने/आंदोलनांशी काहीही संबंध नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत (Preventive Detention) ठेवण्याची तरतूद आहे. यामध्ये “राज्य सुरक्षेला बाधा आणणारे कृत्य, सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे, किंवा समाजासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणारे कृत्य” यांचा समावेश होतो. हा कायदा कायद्यात दिलेल्या सुरक्षेच्या नियमांच्या अधीन राहून ठराविक कालावधीसाठी तात्काळ गुन्हेगारी खटल्याशिवाय (Criminal Prosecution) नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी देतो.

गृह (पोलीस-२) विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, उपराज्यपालांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांना ‘एनएसए’च्या कलम ३(२) अंतर्गत नजरकैदेचे आदेश देणारे प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार १८ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहतील. दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाचे उपसचिव रमेश कुमार यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेला हा आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० च्या कलम ३(३) आणि कलम २(ई) अन्वये जारी करण्यात आला आहे. ही अधिसूचना संपूर्ण दिल्लीत ‘एनएसए’ लागू करत नाही आणि कोणतेही नवीन निर्बंध लादत नाही. त्याऐवजी, कायदेशीर गरजा पूर्ण झाल्यास दिलेल्या कालावधीत पोलीस आयुक्तांना या कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे अधिकार वापरण्यास प्राधिकृत करते.

गुरुवारी (२३ जुलै) जारी केलेल्या निवेदनात दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले की, ही अधिसूचना म्हणजे ‘एनएसए’ अंतर्गत दर तीन महिन्यांनी देण्यात येणाऱ्या अधिकारांची केवळ नियमित मुदतवाढ (Routine Extension) आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हा मुदतवाढीचा आदेश विद्यार्थी आणि CJP च्या आंदोलनाला सुरुवात होण्यापूर्वीच, म्हणजेच १५ जुलै रोजी १९ जुलै ते १८ ऑक्टोबर या कालावधीसाठी जारी करण्यात आला होता. पोलिसांनी पुढे स्पष्ट केले की, सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या संदर्भात अशी कोणतीही विशेष मागणी करण्यात आली नव्हती आणि ही मुदतवाढ केवळ एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या आदेशाचा चुकीचा संदर्भ लावला जाऊ नये.

दिल्ली पोलीस: थेट कारवाईचा अधिकार

सार्वजनिक शांतता, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्या संशयित व्यक्तींवर पोलीस आयुक्त या कायद्यान्वये थेट कारवाई करू शकतात. या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीवर आरोप सिद्ध न करता किंवा खटला न चालवता १२ दिवसांपासून ते १२ महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवता येते. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस प्रमुखांना हे स्थानबद्धतेचे अधिकार दिले जातात.

Delhi Police :  पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या

दिल्लीतील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. मात्र, तरीही खरबदारीचा उपाय म्हणून आता दिल्ली पोलीस दलाने सर्वच पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. कॉन्स्टेबल ते वरिष्ठ अधिकारी या सगळ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. फक्त अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन प्रकरणांमध्येच सुट्ट्या मंजूर होणार आहेत.  दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्यात आला आहे. हा आदेश दिल्ली पोलिस आयुक्तांच्या मंजुरीने लागू करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर दिल्लीत पहिल्यांदा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

Delhi Police : पोलीस मुख्यालयाचे सुट्टीबाबत कडक आदेश

गुरूवारी पोलीस मुख्यालयाकडून एक अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. हा आदेश सर्व जिल्ह्यांचे पोलीस उपआयुक्त (DCPs), परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (FRRO), इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (IGIA) पोलीस आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला असून पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही प्रकारची नियमित सुट्टी मंजूर न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकानुसार, सर्व प्रकारच्या प्रासंगिक सुट्ट्या (Casual Leave), अर्जित सुट्ट्या (Earned Leave) आणि इतर नियमित सुट्ट्या तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आल्या आहेत. केवळ अत्यंत गंभीर आणि वैद्यकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीतच, सक्षम अधिकाऱ्यांद्वारे योग्य पडताळणी व मंजुरीनंतरच सुट्टीचा विचार केला जाईल.

Delhi Police : पोलीस मुख्यालयाने आदेशात म्हटले आहे की:

“सध्याची कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेता, गजेटेड अधिकाऱ्यांसह (GOs) सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या नियमित सुट्ट्या (उदा. प्रासंगिक, अर्जित सुट्ट्या इत्यादी) तात्काळ प्रभावाने व पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात येत आहेत. केवळ अत्यंत तातडीच्या किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगी, मंजुरी देणाऱ्या प्राधिकरणाने योग्य ती पडताळणी करून मंजूर केल्यानंतरच सुट्टी दिली जाईल. सर्व डीसीपींनी या आदेशाचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे.”

Delhi Police : प्रशिक्षणावरही बंदी

या आदेशात पुढे असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पोलीस आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही पोलीस कर्मचारी किंवा अधिकारी कोणत्याही कोर्स किंवा प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होणार नाही. “पोलीस आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय कोणताही पोलीस कर्मचारी किंवा अधिकारी पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही कोर्स किंवा ट्रेनिंगमध्ये सहभागी होणार नाही,” असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.