मोदी सरकारच्या एफसीआरए विधेयकावरून संतप्त झालेले ट्रम्प खासदार म्हणाले – हा ख्रिश्चनांवरील हल्ला आहे

एफसीआरए विधेयक वाद: मोदी सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान परकीय योगदान (नियमन) कायदा, २०१० मध्ये दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या आहेत. परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६, केंद्र सरकारला एक नियुक्त प्राधिकरण तयार करण्याची परवानगी देते. परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ मध्ये असे प्रस्तावित आहे की, जर एखाद्या संस्थेची एफसीआरए नोंदणी रद्द झाली, तिने स्वतःहून आपली नोंदणी परत केली, किंवा तिचे नूतनीकरण केले नाही, तर सरकार एक नियुक्त प्राधिकरण तयार करू शकेल. विरोधी पक्षांनी आणि अमेरिकन खासदारांनी या उपायाला विरोध केला आहे.

वाचा: ब्रेकिंग: आरबीआयने सलग तिसऱ्यांदा पॉलिसी दरात बदल केलेला नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य, काँग्रेसमन रिले मूर यांनी भारतातील परकीय योगदान (नियमन) कायद्यातील (FCRA) प्रस्तावित दुरुस्तीवर टीका केली आहे. मूर यांनी या विधेयकाला ख्रिश्चन समुदायावरील थेट हल्ला म्हटले असून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध बिघडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या अमेरिकी काँग्रेसमनने एका ईमेलमध्ये लिहिले, “येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर काही दशकांतच प्रेषित सेंट थॉमस मलबार किनाऱ्यावर आले, तेव्हापासून भारतात ख्रिश्चन लोक राहत आहेत. तरीही, या प्रदीर्घ इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताची संसद FCRA विधेयकाच्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे सरकारला चर्च आणि धार्मिक धर्मादाय संस्थांवर नियंत्रण मिळवता येईल.” वेस्ट व्हर्जिनियाचे रिपब्लिकन असलेले मूर म्हणाले, “हा ख्रिश्चनांवर थेट हल्ला आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध चिंताजनक पातळीवर पोहोचू शकतात.”

विरोधी पक्षांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी (NGOs) परकीय देणगी (नियमन) कायद्यातील (FCRA) प्रस्तावित सुधारणांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, या विधेयकातील नवीन सुधारणांमुळे परकीय निधीवर अवलंबून असलेल्या संस्थांवर केंद्र सरकारला अधिक नियंत्रण मिळेल. चर्च आणि इतर धार्मिक संस्थांना अशीही चिंता आहे की, जर त्यांची नोंदणी पाच वर्षांनंतर कालबाह्य झाली आणि कोणत्याही कारणास्तव तिचे नूतनीकरण झाले नाही, तर केंद्र सरकार त्यांनी बांधलेल्या शाळा किंवा रुग्णालयांवर थेट नियंत्रण ठेवू शकते. सध्याच्या नियमांनुसार, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि धर्मादाय विश्वस्त संस्थांना परकीय देणग्या कशा उभारल्या जातात आणि वापरल्या जातात याचे नियमन करण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.