पुरवठा साखळीत मोठा बदल: भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी ६७ टक्के पुरवठा आता अमेरिकेकडून होतो, असे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, भारताने मूळतः आपल्या एलपीजी गरजेचा एक छोटा वाटा अमेरिकेतून खरेदी करण्याची योजना आखली होती, परंतु गेल्या काही महिन्यांत हा आकडा लक्षणीय वाढला आहे.

भारताच्या ऊर्जा आयातीबद्दल बोलताना पुरी म्हणाले की, सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशाच्या एलपीजी गरजेपैकी सुमारे १०% अमेरिकेतून आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय अमेरिका-इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच घेण्यात आला होता आणि म्हणूनच त्याचा संबंध होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या संकटाशी नव्हता.

मंत्री म्हणाले की, त्यावेळी असा निर्णय आवश्यक होता का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता, विशेषतः भारताकडे अधिक जवळ एलपीजी पुरवठादार उपलब्ध असताना.

मात्र, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुझच्या नाकेबंदीमुळे परिस्थितीत नाट्यमय बदल झाला; होर्मुझ हा एक अरुंद पण अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग आहे, ज्यामधून जगातील २०% इंधन आणि ऊर्जा जाते.

“आज मला तुम्हाला हे कळवताना आनंद होत आहे की, आपल्या एलपीजी आयातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा जवळपास ६७% आहे,” असे पुरी म्हणाले.

भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यामध्ये घरगुती वापरासाठी स्वयंपाकाकरिता वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीचाही समावेश आहे.

ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याचा आणि एकाच प्रदेशावर जास्त अवलंबून राहण्याशी संबंधित धोके कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे पुरवठादारांमध्ये विविधता आणणे.

आखाती प्रदेशातील युद्ध तसेच रशिया-युक्रेन लष्करी संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाच्या काळात हे धोरण भारतासाठी उपयोगी ठरले आहे.