राहुल गांधी: ई२० पेट्रोल लोकांच्या गाड्या खराब करत आहे, थेट त्यांच्या खिशातून चोरी करत आहे.

व्हिडिओच्या सुरुवातीला राहुल म्हणतात की, ई-२० चा मुद्दा खूप गंभीर आहे. राहुल यांच्या मते, कोणत्याही प्रचार मोहिमेत घडामोडींचा क्रम महत्त्वाचा असतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कोणत्या क्रमाने मुद्दे हाती घेतले जातात. ते म्हणतात की, देशात आता खूप भ्रष्टाचार झाला आहे. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यानंतर ते वचन देतात की, काँग्रेस लवकरच ई-२० चा मुद्दा ‘मोठ्या प्रमाणावर’ हाती घेईल. त्यांच्या मते, ई-२० ची अंमलबजावणी लोकांच्या गाड्या, स्कूटर आणि आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहे. ‘हे अक्षरशः त्यांच्याकडून थेट चोरी करण्यासारखे आहे’, असे ते म्हणाले.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने अलीकडेच असा आरोप केला होता की, केंद्र सरकारच्या ई-२० पेट्रोलच्या धोरणामुळे अंतिम ग्राहकांसाठी इंधनाच्या किमती वाढल्या असून, इथेनॉल उत्पादकांना त्याचा फायदा झाला आहे. स्वस्त इंधनाचे पूर्वी आश्वासन देऊनही वाहनचालकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत, असा दावा पक्षाने केला होता.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की, मार्च २०२५ पासून देशभरातील पेट्रोल पंप ‘जवळजवळ केवळ ई२० पेट्रोल’चाच पुरवठा करत आहेत. त्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पूर्वीच्या वक्तव्याचाही संदर्भ दिला, ज्यात त्यांनी दावा केला होता की इथेनॉल मिश्रणामुळे किमती कमी होतील आणि ५५ रुपये प्रति लिटर दराने पेट्रोलला पर्याय उपलब्ध होईल. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, अशी कोणतीही दरकपात अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही.

जयरामच्या एक्स पोस्टमध्ये असेही नमूद केले आहे की, एका स्वतंत्र विश्लेषणानुसार, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या वापरामुळे मायलेजमध्ये झालेल्या घसरणीची भरपाई करण्यासाठी ग्राहकांना एकत्रितपणे अंदाजे ८८,२३४ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. या पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, नागरिक पूर्वीच्या रेग्युलर पेट्रोलपेक्षा ई२० पेट्रोलसाठी जास्त पैसे मोजत आहेत.

त्या पोस्टमध्ये नीती आयोगाच्या इथेनॉल रोडमॅपचाही उल्लेख आहे, ज्यामध्ये संभाव्य भरपाई म्हणून E20 आणि E10 इंधनांसाठी आर्थिक आणि कर सवलतींची शिफारस करण्यात आली होती. त्या पोस्टनुसार, मोदी सरकारने त्याऐवजी इथेनॉल उत्पादकांसाठी ४००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाला मंजुरी दिली. त्या पोस्टनुसार, E20 कार्यक्रमाचा फायदा उद्योगांना (नेमके सांगायचे तर इथेनॉल उत्पादकांना) झाला, ग्राहकांना नाही. त्यात असाही आरोप आहे की, E20 मुळे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकाचे पर्याय कमी झाले आहेत आणि त्याचा इंधनावरील खर्च वाढला आहे.

या गदारोळानंतरही, केंद्र सरकारने असा दावा केला आहे की इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रमाने भारताचे आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत केली आहे आणि परकीय चलनातही लक्षणीय बचत केली आहे. सरकारच्या मते, याचा आणखी एक फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेली मोठी वाढ.

अलीकडील घडामोडींमध्ये, सरकारने ई२० पेट्रोलच्या वापरामुळे इंधन कार्यक्षमतेत होणारी घट मान्य केली आहे. शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत मिश्रित पेट्रोलची ऊर्जा घनता कमी असल्यामुळे असे घडते.

E20 पेट्रोलच्या सततच्या वापरामुळे आपल्या वाहनांचे संभाव्य नुकसान होण्याचीही लोकांना चिंता वाटत आहे. इंजिनचे पूर्णपणे नुकसान होण्याची शक्यता कमी असली तरी, E20 मुळे इंधन वाहिन्या (फ्यूल लाईन्स) आणि इंधन पंपांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. अहवालानुसार, वाहनांचे इंधन पंप खराब होऊन ते बदलण्याची गरज भासल्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, स्ट्रेनर्स (गाळण्या) चोक झाल्याचे आढळून आले, ज्यामुळे अखेरीस इंधन पंप जळून गेले.

ई२० पेट्रोलसंदर्भातील एक सामान्य मागणी अशी आहे की, नागरिकांना विविध मिश्रणांमधून निवड करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जावे. ई२० पेट्रोलसोबत शुद्ध पेट्रोल किंवा कमी तीव्रतेची मिश्रणे उपलब्ध करून दिली जावीत. ही मागणी खूपच सयुक्तिक आहे. कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला यांच्यासह अनेक जण ही मागणी मांडत आहेत आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पूनावाला यांच्या अलीकडील आंदोलनांनी खूप लक्ष वेधून घेतले होते.

ई२० पेट्रोल पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर अनेकांना भेडसावणारी एक मोठी समस्या म्हणजे इंधनातील भेसळ. इथेनॉलच्या आर्द्रताशोषक स्वभावामुळे, पेट्रोल पंपांवरील साठवण टाक्यांमध्ये ई२० पेट्रोलचे प्रावस्था-विलगीकरण होऊन ते खराब झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला अशा घटना अधिक वारंवार घडू लागल्या आहेत. विकल्या जाणाऱ्या इंधनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नासाडी टाळण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांनी आपली गुणवत्ता तपासणी अधिक तीव्र केली आहे.