अमित शहा बोलणार; शांतपणे ऐका!

नीट’प्रश्नी रिजिजू यांचे विरोधकांना आवाहन

► वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

‘नीट-युजी’ प्रश्नपत्रिकाफुटीसह सर्व विषयांवर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार राजी असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सर्व आरोपांना उत्तर देणार आहेत. विरोधकांनी मैदान सोडून पळून जाऊ नये. त्यांनी शांतचित्ताने अमित शाह यांचे प्रत्युत्तर ऐकावे आणि लोकशाहीही बूज राखावी, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले आहे. मात्र, विरोधकांनी घोषणांचा गदारोळ चालूच ठेवल्याने लोकसभेचे कामकाज आज मंगळवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.

अमित शाह सोमवारी सकाळपासूनच लोकसभेत उपस्थित होते. त्यांनी नीटप्रश्नी  तसेच दिल्लीतील आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारासंबंधी वक्तव्य करावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. शाह उत्तर देण्याची सज्जता करुनच आले होते. तथापि, विरोधकांनी सरकारी पक्षाने केलेल्या शांततेच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, कामकाज चालविणे अशक्य झाल्याने कामकाज दिवसभरासाठी थांबले.

राज्यसभेतही गदारोळ

लोकसभेसारखीच स्थिती राज्यसभेतही दिसून आली. विरोधकांनी लाठीमाराच्या मुद्द्यावर गोंधळ घातला. अमित शाह यांच्याविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. पीठासीन अध्यक्षांनी वारंवार आवाहन करुनही शांतता निर्माण न झाल्याने कामकाज अनेकदा खंडित करण्यात आले. अखेर ते दिवसभरासाठी स्थगित झाले.

उत्तर हवे, तर शांतता पाळा

अमित शाह यांनी दिल्लीतील लाठीहल्ल्यासंबंधी लोकसभेत निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांनीच केली आहे. या मागणीला मान देऊन शाह लोकसभेत उपस्थित आहेत. ते सर्व प्रश्न आणि सर्व शंकांचे निरसन करतील. विरोधकांना शाह यांच्याकडूनच उत्तर हवे आहे. ते चोख प्रत्युत्तर देतील. अमित शाह गप्प कार आहेत, असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी अनेकदा विचारला आहे. आता विरोधकांनी शिस्तीचे पालन करणे आणि सभागृहात शांतता प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. तथापि, आता विरोधक मैदान सोडून पळ काढण्याच्या तयारीत आहेत. हा दांभिकपणा आहे, अशा अर्थाची टिप्पणीही किरेन रिजिजू यांनी यावेळी केली.

लवाद सुधारणा विधेयक संमत

लोकसभेने सोमवारी ‘लवाद सुधारणा विधेयक 2026’ या विधेयकाला ध्वनिमताने संमती दिली. गोंधळातच ही संमती देण्यात आली. राष्ट्रीय लवाद आयोगांचे क्षमता संवर्धन, पारदर्शित्व, तसेच लवादांचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती करताना नियमसमता आणणे आदी उद्देशांसाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. हे विधेयक आज मंगळवारी राज्यसभेत संमत होण्याची शक्यता आहे.