भारताला 6 अत्याधुनिक पाणबुड्या मिळणार आहेत.

जर्मनीसोबत होणार 70 हजार कोटीचा करार : मंत्रिमंडळ समितीसमोर मांडला जाणार प्रस्ताव

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताला लवकरच 6 अत्याधुनिक पाणबुड्या मिळणार आहेत. 75(आय) पाणबुडी कार्यक्रम पुन्हा मंत्रिमंडळ समितीसमोर मांडला जाणार आहे. या पाणबुड्या जर्मनीसोबत होणाऱ्या 75 हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचा हिस्सा आहेत. या पाणबुड्या मुंबईतील मजगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडमध्ये तयार केल्या जातील आणि याकरता जर्मनीची थायसेनक्रूप मरीन सिस्टीम (टीकेएमएस) सहकार्य करणार आहे.

या संरक्षण व्यवहारावरून मागील काही काळापासून चर्चा सुरू होती. परंतु वाणिज्यिक शर्ती अन् तांत्रिक मुद्द्यांवरून यात अनेकदा अडथळे निर्माण झाले होते. आता मंत्रिमंडळाच्या समितीची मंजुरी मिळाल्यावर या संरक्षण व्यवहाराकरता वेग येईल अशी अपेक्षा आहे.

जर्मन कंपनी सक्रिय

मंत्रिमंडळ समितीचा निर्णय येण्यापूर्वीच या संरक्षण व्यवहारावरून कामकाज सुरू झाले आहे. टीकेएमएस भारतीय भागीदारांचे एक नेटवर्क तयार करत आहे. जर्मन कंपनीने हे पाऊल भारताच्या पाण्याखालील युद्धक्षेत्रात दीर्घकालीन दृष्टीकोनानुसार उचलले आहे. जर्मन कंपनीने हैदराबाद येथील व्हीईएम टेक्नॉलॉजीजसोबत एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे. याचा उद्देश हेवीवेट टॉरपिडोचा विकास, निर्मिती, एकीकरण अन् आधुनिकीकरण करणे आहे. खास बाब म्हणजे टीकेएमएसची सहाय्यक कंपनी एटलस इलेक्ट्रॉनिक देखील यात सामील आहे. तर व्हीईएम भारताच्या वतीने इंटीग्रेशन अन् परीक्षण सांभाळत आहे. ही भागीदारी आता एका टीम करारात बदलली असून ती तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि मेक-इन-इंडिया टॉरपिडो प्रकल्पाला व्यापणार आहे. टीकेएमएसने मुंबईतील सीएफएल फ्लुइड कंट्रोलसोबत पाणबुडीविरोधी वॉरफेयर सिस्टीम्सकरता भागीदारी केली आहे. तसेच डीआरडीओसोबत आणखी भागीदारीकरता प्रयत्न चालविले आहेत.

भारतासाठी व्यवहार महत्त्वपूर्ण

भारत या संरक्षण व्यवहाराद्वारे मोठे लक्ष्य पूर्ण करू इच्छितो. देशांतर्गत क्षमता वाढविणे, उत्पादन, देखभाल, अग्रेड करण्यासोबत पुढील काळात स्वत:च्या डिझाइन क्षमता विकसित करण्याचे लक्ष्य आहे. या पाणबुड्यांमध्ये एअर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तंत्रज्ञान असेल, जे त्यांना पारंपरिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांच्या तुलनेत अधिक काळापर्यंत पाण्याच्या आत राहण्याची सुविधा प्रदान करेल. यात आधुनिक सेंसर, टॉरपिडो, क्षेपणास्त्रs आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टीम्सही असू शकतात.

भारताला मिळणार मदत

मागील काही काळापासून भारतीय नौदल स्वत:च्या पारंपरिक पाणबुड्यांच्या कमी संख्येला सामोरा जात आहे. तर हिंदी महासागरात चिनी पाणबुड्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. अशास्थितीत जर्मनीसोबत हा करार झाल्यास भारताला मोठी मदत मिळणार आहे. या 6 नव्या पाणबुड्यांचा उद्देश पाण्याच्या आत प्रभावीपणे टिकणे, शक्ती, टेहळणी आणि हल्ला करण्याची क्षमता वाढविणे आहे. त्यांच्या एअर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टीममुळे त्या दीर्घकाळापर्यंत पाण्याखाली राहू शकतात, दीर्घ गस्त अन् हिंदी महासागरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्या उपयुक्त ठरणार आहेत.