आपल्या मुलांना संपत्ती न देण्याचा पालकांचा हक्क.

माता-पित्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आपल्या वृद्ध माता-पित्यांच्या योगक्षेमाची व्यवस्था करणे आणि त्यांना सन्मानपूर्वक वागवणे हे कोणत्याही सभ्य समाजात त्यांच्या अपत्यांचे कर्तव्य आहे. अपत्ये आपल्या वृद्ध माता-पित्यांचा अपमान करत असतील, तर त्यांना आपली संपत्ती न देण्याचा अधिकार अशा माता-पित्यांना आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणे शक्य आहे.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फिरविला आहे. न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. हे प्रकरण लखनौचे एक निवासी रविकांत गुप्ता यांच्या मालमत्तेच्या संदर्भातील आहे.

प्रकरण काय आहे…

लखनौमध्ये वास्तव्यास असणारे रविकांत गुप्ता यांनी 22 जून 2022 या दिवशी आपला पुत्र आणि त्यांची पत्नी यांना घराबाहेर काढण्यासाठी लखनौच्या उपदंडाधिकाऱ्यांकडे आवेदनपत्र सादर केले होते. हे घर त्यांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता आहे. रविकांत गुप्ता यांच्या 81 वर्षांच्या मातेला हा पुत्र आणि त्याच्या पत्नीने दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे वृद्धाश्रमात ठेवण्याची वेळ आली होती. यानंतर गुप्ता यांनी आपला पुत्र आणि त्याची पत्नी यांनाही घराबाहेर काढण्यासाठी आवेदनपत्र सादर केले. उपदंडाधिकाऱ्याने त्यांच्या बाजूने निर्णय देताना पुत्र आणि त्याची पत्नी यांना घराबाहेर जाण्याचा आदेश दिला. हाच आदेश जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनीही योग्य ठरविला. पुत्र आणि त्यांनी पत्नी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे अपील याचिका सादर केली. उच्च न्यायालयाने पुत्र आणि त्याची पत्नी यांच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यांनतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी झाली.

उत्तर प्रदेशच्या कायद्याअंतर्गत प्रकरण

घरातील वृद्ध व्यक्तींना संरक्षण देणारा कायदा उत्तर प्रदेश सरकारने संमत केला आहे. या कायद्यातील अनुच्छेद 7 अनुसार लवादाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच याच कायद्याने लवादाला नागरी न्यायालयांचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे, जी अपत्ये मातापिता किंवा घरातील वृद्ध कुटुंबियांचा अपमान करून त्यांचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार बाधित करत असतील, तर त्यांना आपल्या स्वकष्टार्जित घरातून बाहेर काढण्याचा अधिकार माता-पित्यांना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या संदर्भात आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.

2021 च्या निर्णयाचा आधार

या प्रकरणात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2021 च्या सर्वोच न्यायालयाच्याच निर्णयाचा आधार घेतला आहे. अपत्ये घरातील वृद्ध व्यक्तींना आधार देत नसतील किंवा त्यांचा अपमान करत असतील, तर अशा अपत्यांना घराबाहेर काढण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार या कायद्यानुसार दंडाधिकाऱ्यांना आहे, असे त्या निर्णयातही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.